लातूर: सोयाबीन पिक राज्यात एक नंबरचे झाले असून, या पिकाने कापसालाही मागे टाकले आहे. दरवर्षी सोयाबीनद्वारे ५० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. जागतिक स्तरावर आपल्या देशात सहा टक्के सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानावर लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी येथे व्यक्त केले. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने लातुरच्या कृषि महाविद्यालयात आयोजित राज्यस्तरीय सोयाबीन परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. (Agriculture Minister Dadaji Bhuse commented on soybean research center in Latur)
यावेळी व्यासपीठावर पाणीपुरवठा राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खा. ओमराजे निंबाळकर, कृषी मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कुलगुरु डॉ. अशोक ढवण, आयुक्त धीरजकुमार, आ. बाबासाहेब पाटील, आ. ज्ञानराज चौगुले, आ. कैलास पाटील, जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., सीईओ अभिनव गोयल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे उत्पादन आपल्या देशात सहा टक्के घेतले जाते. त्यामुळे उत्पादन तंत्रज्ञान, मुल्यसाखळी विकास, आयात, निर्यात धोरण, बियाणांपासून प्रक्रिया उद्योग याचे व्यवस्थापन नेटकेपणाने करण्यासाठी राज्यशासन पावले उचलत आहे. पिकविमा योजनेत गेल्यावर्षी विमा कंपन्यांना ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. ५ हजार ८०० कोटी रुपये पिकविमा शेतकऱ्यांना भरला होता. त्या तुलनेत विमा कंपन्यांनी केवळ १ हजार कोटी नुकसान भरपाई दिली आहे. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असेही कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले.
सोयाबीन संशोधन केंद्र उभारू -लातूर जिल्ह्यात सोयाबीनचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे लातूर येथे सोयाबीन संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी या परिषदेत पाणीपुरवठा राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी केली. यावर कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, लातूर हे सोयाबीनचे आगार असल्यानेच येथे राज्यस्तरीय परिषद घेतली जात आहे. संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल.
लातूर जिल्ह्यात काही दिवसांपासून पावसाचा खंड पडला आहे. त्यामुळे खरीपाच्या पिकांचे नुकसान होत आहे. शेतक-यांनी याबाबतच्या तक्रारी अर्ज कृषि विभाग, विमा कंपनी, तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तातडीने द्यावेत. विमा कंपन्यांनाही याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. तक्रारी ग्राह्य धरुन पिकविमा दिला जाणार असल्याचेही कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले.