खासगी शाळांपेक्षा जिल्हा परिषद शाळा ‘लय भारी’

  सुभाष चौगुले : गुणवत्तेत मराठी माध्यमातील मुले अव्वल इंग्रजी भाषेकडे प्रचंड ओढा असल्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना उतरती कळा लागली होती. मात्र, अलीकडे इंग्रजी माध्यमात शिकलेलेच शैक्षणिक गुणवत्तेत अव्वल असतात, हा समज मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांनी खोडून काढला आहे. खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची मनमानी, अवाढव्य फी सामान्य, मध्यमवर्गीयांच्या कुवतीबाहेर गेली आहे. या महत्त्वाच्या कारणांमुळे अलीकडे पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढला आहे. दर्जेदार, मूलभूत सुविधा, अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या वापरातून प्रभावी अध्यापन, गुणवत्ता यासंबंधी माहिती उलगडण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुभाष चौगुले यांच्याशी ‘लोकमत’ने थेट संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी खासगी शाळांपेक्षा सर्वच पातळ्यांवर जिल्हा परिषदेच्या शाळा कितीतरी पटींनी ‘लय भारी’ असल्याचे सांगितले. प्रश्न : शिक्षणाधिकारी पदाची सूत्रे घेतल्यानंतरची उल्लेखनीय कामगिरी काय? उत्तर : पदाची सूत्रे घेतल्यानंतर शैक्षणिक गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरातून प्रभावी अध्यापक कसे होईल, याचे मार्गदर्शन केले. हसत-खेळत शिक्षण, ज्ञानरचनावादी, डिजिटल मोबाईल क्लासरूम, ई-लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम, आयएसओ मानांकन अशी उल्लेखनीय कामे केली. लोकसहभागातून चांगल्या सुविधा निर्माण करीत ‘आयएसओ’ मानांकित शाळा केल्याने शिक्षण विभागाचा नावलौकिक वाढविला आहे. आजरा, गगनबावडा या दोन तालुक्यांतील सर्व शाळांत पूर्णपणे डिजिटल मोबाईल पद्धतीने अध्यापन केले जाते. प्रश्न : पटसंख्या वाढीसाठी काय केले? उत्तर : मराठी माध्यमात शिकलेली मुले कोणत्या क्षेत्रात कमी पडत नाहीत, हे समोर येते आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमावरील पालकांचे प्रेम कमी झाले आहे. ते शिक्षण खर्चिक आहे. याउलट जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, चांगल्या सुविधा पुरविल्या जात आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे पालक स्वत:हून पाल्यास मराठी शाळेत घालत आहे. गुणवत्ता, सुविधा यांचे चांगले मार्केटिंग, राजर्षी शाहू शैक्षणिक समृद्धी अभियान यामुळे पटसंख्या वाढते आहे. यंदा ‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ मोहीम राबविली. त्याचाही चांगला फायदा झाला. प्रश्न : प्राथमिक शिक्षणाचा कारभार गतिमान नसल्याच्या तक्रारी का आहेत? उत्तर : ‘प्राथमिक’ची आस्थापना मोठी आहे. मुख्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी आहे. इतर विभागांत नको म्हणून हा विभाग दिलेले काहीजण आहेत. त्यांच्यामुळे प्रशासन गतिमान जाणवत नाही. कामात गती नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा विचार आहे. तालुका पातळीवरच शिक्षकांचे प्रश्न सोडवावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत. एप्रिलपासून रोस्टर अद्ययावत करणे, तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समायोजन, बढती, बदली यांची तयारी यामुळे दैनंदिन कामकाजात शिथिलता आली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मी रोजच्या रोज फायलींचा निपटारा करीत असतो. खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनाही सूचना दिल्या आहेत. प्रश्न : ‘प्राथमिक’चा कारभार वादग्रस्त का? उत्तर : काही जिल्हा परिषद सदस्यांकडून त्यांनी सांगितलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या, बढती माझ्या स्तरावर करावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र, त्याचे अधिकार वरिष्ठांना असतात. काही प्रस्ताव आयुक्त पातळीवर प्रलंबित असतात. त्याची तत्काळ निर्गत होत नाही. त्यामुळे माझ्या कामाबद्दल ते समाधानी नसतील. सर्व कामकाजात अध्यक्षांसह उर्वरित पदाधिकारी यांना विश्वासात घेतले जाते. गैरसमजातून शिक्षण समिती सभापती, सदस्य यांच्यात व माझ्यात मध्यंतरी दरी वाढली होती; मात्र आता दरी संपली आहे. शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वच पदाधिकारी, सदस्य यांचे नेहमी मार्गदर्शन, सहकार्य लाभते. प्रश्न : रोस्टर डावलून भरती केल्याचा आरोप का होतोय? उत्तर : सन २००१-०२ मध्ये शासनाने वस्तीशाळा सुरू केल्या. त्या शाळेत स्थानिक डी.एड. झालेल्या उमेदवार निवडीचे अधिकार शाळा समितीला दिले. त्यानुसार वस्तीशाळेत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड झाली. त्यानंतर २०१४ मध्ये शासनाने वस्तीशाळा नियमित केले. शिक्षकांनाही नियमित केले. त्यामुळे रोस्टरचा असमतोल जाणवत आहे. याला शिक्षण प्रशासन दोषी नाही. आता रोस्टर अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये शासन आदेशानुसार रोस्टर परिपूर्ण केले जाईल. त्यानंतरच आंतरजिल्हा बदलीची प्रक्रिया राबविली जाईल. यापुढील काळात रोस्टर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये डावलण्यात येणार आहे. प्रश्न : बदल्यांसंबंधी शिक्षकांत नाराजी का आहे? उत्तर : बदली प्रक्रियेवेळी शिक्षकांपेक्षा विद्यार्थ्यांची सोय पाहिली. सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळाला पाहिजे, याकडे लक्ष दिले. यामुळे सोयीची अपेक्षा ठेवलेल्यांना गैरसोय झाल्याचे वाटत आहे. त्यातून नाराजी असेल. मात्र, आम्ही नियोजनबद्ध प्रक्रिया राबविल्यामुळे शाहूवाडी, राधानगरी, गगनबावडा या डोंगराळ तालुक्यांतील शाळांत अनेक महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागा भरल्या आहेत. गुणवत्तेची अपेक्षा करताना सोयीचा मुद्दा आणणे बरोबर नाही. प्रश्न : शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काय केले? उत्तर : बालकांचा मोफत आणि हक्काचे शिक्षण (आरटीई) कायद्यातील तरतुदींनुसार सर्व शाळांत सुविधा निर्माण केली जात आहे. मैदान, बैठक व्यवस्था चांगली केली आहे. शहर वगळता सर्व शाळांत मैदान आहे. २५ टक्के प्रवेशाचा लाभ अधिकाधिक इच्छुक पालकांनी घ्यावा, यासाठी वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी दिली. यंदा पहिल्यांदाच जिल्ह्यात ‘आरटीई’ची प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाईन यशस्वीपणे राबविण्यात आली. - भीमगोंडा देसाई