लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : अतिरिक्त चटई निर्देशांक (पेडअप एफएसआय) मंजूर करताना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमुल्यात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्यशानाने गुुरुवारी घेतला. कोल्हापुरात महापालिकेने निश्चित केलेला दर ३५ टक्के असून नव्या निर्णयामुळे त्यामध्ये निम्मी सवलत मिळू शकते. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांनाच या सवलतीचा लाभ होईल, असे बांधकाम क्षेत्राला वाटते.
अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करताना आकारण्यात येणारे अधिमूल्य हे शासनाने ठरवून दिलेल्या टक्केवारीच्या मर्यादित स्थानिक महापालिका आकारतात. एकात्मिक बांधकाम नियमावली लागू केल्यापासून हा दर सर्वच महापालिकांसाठी ३५ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. त्याशिवाय जिने, पॅसेजेस, कपाटाचा भाग, बाल्कनी हे जे अतिरिक्त बांधकाम होते, त्यासाठी रेडिरेकनरच्या १० टक्के रक्कम आकारण्यात येत होती. आता नव्या निर्णयानुसार या दोन्ही म्हणजे ४५ टक्के कराची जी रक्कम होईल त्याच्या ५० टक्के सवलत मिळणार आहे.
पेडअप एफएसआयची रक्कम भरल्याशिवाय बांधकाम परवाना मिळत नाही. कोणत्याही प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच बांधकाम व्यावसायिकांकडे आर्थिक देयता कमी असते. त्यामुळे या रक्कम कशा कमी करता येतील अशी मागणी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सगळे व्यवहार ठप्प असताना बांधकाम व्यावसायिकांकडून झाली होती. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयाची दूसरी बाजू अशी आहे की जो विकासक या सवलतीचा लाभ घेईल त्याने ती मालमत्ता विकताना ग्राहकाचे मुद्रांक शुल्काची रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ५० टक्के सवलतीचा लाभ घ्यायचा की नाही हे विकासकाला ऐच्छिक आहे.
मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात तीन ते चार प्रकारचे प्रिमियम असतात. रेडिरेकनरचा दरही तिथे जास्त असतो. त्यामुळे तेथील विकासकाला हा निर्णय फायदेशीर ठरेल. कोल्हापूरच्या बांधकाम क्षेत्राला त्याचा फारसा लाभ होईल असे वाटत नाही. विशेष म्हणजे हा निर्णय ऐच्छिक आहे.
विद्यानंद बेडेकर
अध्यक्ष, क्रिडाई कोल्हापूर