कोल्हापूर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी नागरिकांची तक्रार येण्याची वाट का पाहतात अशी विचारणा जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन परिषदेमध्ये शुक्रवारी करण्यात आली. यावर पुढच्या सभेमध्ये मंडळाच्या कामकाजाबाबत सादरीकरण करण्याचे ठरले. अध्यक्षस्थानी बजरंग पाटील होते.
समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीमध्ये सदस्य शिवाजी मोरे यांनी या विषयाला हात घातला. ते म्हणाले, तुम्ही अधिकारी फिरत असताना तुम्हाला कोणता कारखाना प्रदूषण करतोय, कुठे सांडपाणी सोडले जाते हे दिसत नाही का, तुम्ही नागरिकांच्या तक्रार अर्जाची वाट का पाहता. तुम्ही सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत गावांना मार्गदर्शन करण्याची गरज असताना याबाबत जनजागृती केली जात नाही. लोकांमध्ये जाऊन या विभागाने काम करण्याची गरज आहे.
वनविभागामुळे अनेक योजना अडचणीत आल्याचाही विषय यावेळी चर्चेत आला. आजरा पंचायत समितीचे सभापती उदयराज पोवार यांनी हा मुद्दा मांडला. पाणी योजनांचे पाइप टाकणे, वनविभागाच्या जागेतून जाणारे रस्ते आणि त्यांच्या क्षेत्रात बांधकाम करणे अशा तीन प्रकारच्या कामांना अनेकदा वनविभागाकडून आडकाठी होते. येथून प्रस्ताव नागपूर, भोपाळला जातात. यामुळे कामांना मोठा विलंब होतो. रस्त्याच्या कामांना ज्या पद्धतीने जिल्हा पातळीवर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असाच निर्णय नळयोजनांबाबत घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सभापती हंबीरराव पाटील, प्रवीण यादव, स्वाती सासने, सदस्य राणी खमलेट्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनीष पवार, पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शिनी मोरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
चौकट
वन विभागाच्या हद्दीत अनेक सायपन योजना आहेत. त्या ठिकाणी बांधकामे करण्यात आली आहेत. या जुन्या कामांच्या दुरुस्तीसाठीही नव्याने परवानगी घ्यावी लागते. याबद्दल सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण यांनीही संबंधितांना निर्देश दिले.