कोल्हापूर : जिल्हा प्रशासनाने कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेची कल्पना असतानाही पुरेशा संख्येने कोविड सेंटर, औषधे, लसी, बेडस्, विलगीकरण कक्ष निर्माण केले नाहीत. राजकीय मंडळी बिनधास्तपणे वावरत आहेत. मृत्यूची संख्या आणि बाधीतांची संख्या पाहता कडक लाॅकडाऊन यापूर्वीच करायला हवा होता. अशा परिस्थितीत जिल्हा प्रशासन राजकीय दबाव झुगारून कारवाई का करीत नाही अशी विचारणा कोल्हापूर जिल्हा व शहर कोरोना रुग्ण सेवा कृती समितीतर्फे बाबा इंदुलकर, बाबा पार्टे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.
जिल्हा प्रशासनाने सीपीआर रुग्णालयातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम केली तर नागरीकांना बेडससाठी धावाधाव करावी लागणार नाही. खासगीत सीटी स्कॅन,आरटीपीसीआर, चाचणीचे दर तर गगनाला भिडणारे आहेत. रेमेडीसीवर सारखे इंजेक्शन जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी उचलली असताना ते मिळत नाही. मात्र, खासगीत १५ ते २० हजारांना मिळत आहे. ते नाईलाजास्तव नागरिक खरेदी करीत आहेत. सध्या जिल्ह्यातील मृत्युदर आणि बाधितांची संख्या दिवसागणीक वाढत आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत केवळ कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात तितका वापरात येत नाही. लसीकरणाबाबतही संभ्रमावस्था आहे.सध्या प्रशासन राजकीय नेत्यांच्या सवडीप्रमाणे येणाऱ्या हुकूमशाही आदेशाची वाट पाहण्याचीच भूमिका पार पाडीत आहे. त्यामुळे जनेताला कोणी वालीच राहीलेला नाही. ही परिस्थिती सुधारली नाही तर जनतेला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशाराही इंदुलकर, पार्टे यांनी दिला. यावेळी अशोक भंडारे, श्रीनिवास साळोखे, विजयसिंह पाटील, प्रकाश घाटगे, जयकुमार शिंदे, मंगेश भिंगार्डे, बाबा चव्हाण, बाळासाहेब शिंदे, कुमार खोराटे आदी उपस्थित होते.