बेवारस मृतदेहांची हेळसांड थांबविणार कोण?

यंत्रणेला जाग : उपाययोजना सुरू, कायद्यातील त्रुटींमुळे शासकीय स्तरावर गोंधळ--लोकमत विशेष

शीतल पाटील - सांगलीसांगलीतील दोन बेवारस मृतदेहांच्या झालेल्या हेळसांड प्रकरणावरून बरेच वादंग निर्माण झाले आहे. मृतदेहांची विल्हेवाट कोणी लावायची, पोलीस, शासकीय रुग्णालय व महापालिका या तीनही शासकीय यंत्रणांपैकी ही जबाबदारी कोणाची? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. पोलीस, पालिका कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे नेमकी जबाबदारी निश्चित करणे अडचणीचे आहे. त्यासाठी तीनही विभागांनी एकत्रित येऊन समन्वयाने उपाययोजना आखण्याची गरज व्यक्त होत आहे. त्यानुसार महापालिका व पोलीस प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शासकीय रुग्णालय प्रशासनानेही स्वयंसेवी संस्थांना साद घातली आहे. मिरज हे रेल्वेचे जंक्शन व कर्नाटक सीमेवरील शहर असल्याने मिरजेत बेवारस मृतदेहांची संख्या मोठी आहे. त्यातच सांगलीतील बेवारस मृतदेह दफन करण्यासाठी मिरजेला पाठवून त्यांची हेळसांड करण्यात येत आहे. नुकतेच सांगलीतील दोन बेवारस मृतदेह पोलिसांनी महापालिका आरोग्य विभागाच्या मजुरांच्या ताब्यात अंत्यसंस्कारासाठी दिले होते. उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह कापडात गुंडाळून दिले जातात. मात्र हे बेवारस दोन्ही मृतदेह नग्नावस्थेत, शववाहिकेऐवजी कचरा कंटेनरमधून मिरजेतील पंढरपूर रोड स्मशानभूमित आणण्यात आले. या मृतदेहांच्या पायाला दोरी बांधून ते फरफटत नेऊन तीन फुटांच्या एकाच खड्ड्यात दोन्ही मृतदेह दफन करण्यात आले. या प्रकाराने खळबळ उडाली होती. पोलीस, शासकीय रुग्णालय व महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले. या घटनेला जबाबदार धरत दोघांना महापालिकेने निलंबित केले. पण केवळ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. बेवारस मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी निश्चित धोरण आखण्याची गरज आहे. बेवारस मृतदेहाचे शासकीय रुग्णालयाकडे देहदान केल्यास त्याची हेडसांड होणार नाही. भविष्यात मृत व्यक्तीचे नातेवाईकांचा शोध लागल्यास त्यांना मृतदेह परत देता येऊ शकतो. तशी व्यवस्था झाली पाहिजे. मृतदेहाच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी पोलीस व महापालिकेची आहे. पालिकेनेही मृतदेह नेण्यासाठी शववाहिका उपलब्ध करून दिली पाहिजे. शासकीय रुग्णालयांना मोफत रुग्णसेवा देताना आर्थिक अडचण भासत आहे. त्यात बेवारस मृतदेहांना कापड अथवा चादर देण्यासाठी तरतूद नाही. या कामासाठी शहरातील कापड व्यापारी, स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. - डॉ. दीप्ती डोणगावकर, अधिष्ठाता, वसंतदादा शासकीय रुग्णालयबेवारस मृतदेहाच्या विल्हेवाटीबाबत पोलीस प्रशासनाकडून नवीन नियमावली तयार केली आहे. ही नियमावली महापालिका व शासकीय रुग्णालयाकडेही पाठविण्यात आली आहे. वस्तुत: बेवारस मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने पोलिसांवर येते. त्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत मृतदेहाचे दफन झाले पााहिजे. पोलीस आल्याशिवाय मृतदेहाचे दफन करू नये. तशी सूचनाही सर्वच पोलीस ठाण्यांना देण्यात आली आहे. अनेक बेवारस मृतदेह विवस्त्र अवस्थेत असतात. त्यांच्या कापडासाठी पाचशे रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे भविष्यात विवस्त्र मृतदेह दफन करण्याची वेळ येणार नाही - दिलीप सावंत, जिल्हा पोलीसप्रमुख, सांगलीसमन्वयाची भूमिका आवश्यकपोलीस, पालिका व शासकीय रुग्णालयाची नेमकी जबाबदारी काय?, त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा, या अनुषंगाने विचार करण्याची वेळ आली आहे. एकमेकांवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही. या प्रकरणानंतर तीनही शासकीय यंत्रणांनी आपापल्या पातळीवर उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाहीमृतदेहाच्या हेडसांडप्रकरणी महापालिकेची सर्वात जास्त बदनामी झाली. महापालिकेकडे मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. एक वाहनचालक व एक सफाई कामगार दोघेच विल्हेवाट लावण्याचे काम करतात. वास्तविक याची एकावरही निश्चित जबाबदारी नाही. त्यात सफाई कामगाराला मृतदेह विल्हेवाटीच्या प्रक्रियेची माहिती असेलच असे नाही. अनेकदा पोलीस कर्मचारी येईपर्यंतही कर्मचारी थांबत नाहीत. त्याला कारणेही अनेक आहेत. एकतर बऱ्याच दिवसांचा सडलेला मृतदेह असेल तर त्याला हाताळण्यासाठी कोणीच पुढे येत नाही. त्यात अनेक मृतदेहांना असाध्य आजार असतो. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याचे आरोग्यही धोक्यात येऊ शकते. मृतदेह हाताळण्याची साधनेही त्यांच्याकडे नाहीत. एकूणच पालिकेने सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त होत होती. आता आयुक्त अजिज कारचे यांनी त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी लवकरच महापालिकेचे धोरण निश्चित केले जाणार आहे. ओळख पटविण्यात अडचणबेवारस मृतदेहाचे दफन करताना त्यावर मार्किंग केले जात नाही. अनेक प्रकरणात मृतदेह दुसऱ्यांदा बाहेर काढून त्याची तपासणी करावी लागते. पण मार्किंग नसल्याने, नेमका हा कोणता मृतदेह? असा प्रश्न पडतो. अनेकवेळा तर मृतदेहाचे दफन केल्यानंतर कित्येक महिन्यांनी नातेवाईकांचा शोध लागतो. तेव्हाही मृतदेहाची ओळख पटविण्यात अडचण येते. त्यासाठी मार्किंग केल्याशिवाय मृतदेहाचे दफन करायचे नाही, असा आदेशच जिल्हा पोलीसप्रमुख दिलीप सावंत यांनी काढला आहे.