ऊसतोड मजुरांचे ‘कल्याण’ कधी?

शासनाचा ठेंगा : मूलभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर

प्रकाश पाटील -- कोपार्डे --राज्यातील साखर कारखान्यांचे हंगाम सुरू झाले की आपले कुटुंब घेऊन मिळेल त्या साखर कारखान्यावर मजुरीला जाणाऱ्या ऊसतोड मजुरांना मूलभूत सुविधा दिल्या जाव्यात यासाठी राज्य शासनाने ऊसतोड मजुरांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यावर्षीचा हंगाम संपत आला तरी कल्याणकारी मंडळाच्या स्थापनेस शासनास मुहूर्त मिळालेला नाही. यामुळे अनेक असुविधांसह आपल्या उदरनिर्वाहासाठी गावोगावी ऊसतोड करणाऱ्या मजुरांना मात्र अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.राज्यात दोन ते अडीच लाख ऊसतोड मजूर आहेत. बहुतांश मजुरांना आपले गावच काय पण जिल्हा सोडून परजिल्ह्यात ऊस तोडणीसाठी जावे लागते. अशावेळी या मजुरांना किमान पाणी, निवारा यासह प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी वणवण करावे लागते. उघड्यावर संसार असल्याने मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिकरीत्या निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्याचबरोबर या ऊसतोड मजुरांकडून काम करून घेऊन त्यांना घामाचे दाम देताना मुकादमांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होतानाचे चित्र पाहायला मिळते. हे थांबून त्यांच्या घामाचे दाम ऊसतोड मजुरांच्या पदरात पडावे व मजुरांची नोंद होऊन वाहतूकदार वाहनमालकांची आर्थिक फसवणूक थांबावी, यासाठी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ऊसतोड मजुरांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. मात्र, साखर कारखान्यांचे हंगाम संपत आले तरी याबाबत कोणतेच धोरण जाहीर केले गेलेले नाही. यामुळे कल्याणकारी मंडळ स्थापनेला शासनाने ठेंगा दिला असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.हागणदारीमुक्तीला धक्काकोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावे हागणदारीमुक्त आहेत. मात्र, परजिल्ह्यातून आलेले ऊसतोड मजूर उघड्यावरच शौचालयास बसत असल्याने हागणदारीमुक्त गाव या संकल्पनेला धोका पोहोचत आहे.वाहतूकदार, वाहनमालकांची फसवणूक थांबू शकतेऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनमालकांची ऊसतोड मजूर मुकादमाकडून फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक होते ती थांबावी व ऊसतोड मजुरांची कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून नोंदणी व्हावी, अशीही या मंडळाच्या स्थापनेमागची संकल्पना होती. मात्र, मंडळच अस्तित्वात न आल्याने फसवणूकही सुरू राहणारच, असे वाहनमालकांकडून सांगण्यात आले.साखर शाळेलाही अल्प प्रतिसादबहुतांश ऊसतोड टोळ््या या चार किंवा पाच कुटुंबांच्या असतात. त्या विखुरलेल्या व शेतवडीत असल्याने या ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी साखर शाळांमधून शिक्षण देण्यास अडचणी येत आहेत. यामुळे ८ ते १५ वर्षे वयाच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित न ठेवण्याच्या संकल्पनेला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.