अमर पाटील - कळंबा -शहराच्या दक्षिणेस ६३.९३ हेक्टर परिसरात पसरलेला, ७.३५ दशलक्ष घनफूट पाणी साठवण क्षमता असणारा, स्थलांतरित पक्षांचे वस्तीस्थान, वनौषधींचे भांडार, पूर्वीचे मासेमारीचे केंद्र, शहर व उपनगराच्या स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत असणारा व कळंबा तलावाच्या सुशोभीकरणाची घोषणा होऊन वर्ष उलटले, मात्र, या काळात बजेटअभावी इथल्या विकासकामांना कात्री लागली असून, हा तलाव विकासाबाबत कोरडाच राहणार आहे. तलावाच्या सुशोभीकरणाच्या कामी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराजचव्हाण यांनी सुचवल्याप्रमाणे सुरुवातीस ४६ कोटींचा प्रस्ताव पालिकेने सादर केला. त्यास शासनाने कात्री लावून तो १० कोटींवर आणला. पैकी ७ कोटी ७५ लाख उपलब्ध झाले. बजेटच्या कात्रीने सादर विकासकामांपैकी सायकल ट्रॅक, बोटींग, जेटी बांधणे, बोट खरेदी, फूड प्लाझा, गाळ काढणे व प्रक्रिया करणे, पुईखडी जलशुद्धीकरण केंद्र ते कळंबा पाईपलाईन टाकणे व संरक्षण भिंत या कामांना कात्री लागली आहे. सुशोभीकरणासाठी गतवर्षी दहा कोटींचा निधी मंजूर झाला. पैकी ७ कोटी ७५ लाखांचा निधी दोन महिन्यांपूर्वी पालिकेस वर्ग करण्यात आला. मुळातच संथगतीने कामास सुरुवात झाली. काम निविदाप्रक्रियेत अडकले. पालिकेने काढलेल्या सुरुवातीच्या दोन टेंडरना प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसऱ्या निविदेस मात्र, बी.व्ही.जे. इंडिया कंपनीची एकमेव निविदा आली.३ नोव्हेंबरच्या सभेत पालिका उपआयुक्तांनी ही एकमेव निविदा मंजूर करून तांत्रिक मंजुरीच्या कार्यवाहीसाठी पुढे पाठविली. निविदा प्रशासकीय पातळीवर मंजूर झाली, तरी प्रत्यक्ष कामास सुरुवात कधी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.रेंगाळलेली निविदा प्रक्रिया व बजेट हा प्रश्न जरी मार्गी लागला असला तरी आता तलावास गतवैभव प्राप्त कधी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. तलाव प्रदूषणमुक्त राहून नैसर्गिक ठेवा जतन व्हावा, स्वच्छ हवेसह नागरिकांना मन:शांती मिळावी व विरंगुळा व्हावा हा सुशोभीकरणामागचा हेतू होता. आज या तलावाचे पाणी उपनगर व ग्रामीण जनता पिण्यासाठी वापरत आहे. त्यामुळे तलावाची स्वच्छता कायम ठेवून सुशोभीकरणाचा हेतू साध्य व्हावा, ही सर्वसामान्यांची माफक अपेक्षा.सुशोभीकरणास पाणलोट बांधकामांचा धोका सुशोभीकरणाचा प्रश्न जरी निकाली निघाला असला तरी तलावालगतच्या सायलेंट झोन व नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये हॉटेल्स, पेट्रोलपंप, प्लॉटिंग बांधकामे सुरू आहेत. परवानग्या देताना ग्रामपंचातीने पाणलोट क्षेत्राचे नियम व कायदे यांची खातरजमा केली नाही. उपनगरातील वस्त्यांमुळे रंकाळ्याची जी अवस्था झाली ती कळंबा तलावाची होऊ नये, याची काळजी आता पालिका व ग्रामपंचायत प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे.टेंडरधारकांनी पाठ का फिरवली ?पालिका सुशोभीकरणाची पहिली निविदा १२ आॅगस्टला, दुसरी निविदा ११ सप्टेंबरला प्रसिद्ध केली, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसरी निविदा १९ सप्टेंबरला प्रसिद्ध झाली. त्याला बी. व्ही. जे. इंडिया कंपनीचे एकच टेंडर आले. प्रत्येक टेंडरमध्ये ढपला संस्कृतीने पालिकेस ग्रासले आहे. ज्याचा परिणाम विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेवर होतोय. निविदा मंजुरीची घाई का ?वास्तविक एकाहून अधिक निविदा व कमी दराची निविदा मंजुरी हा नियम असताना निविदा व कंपनीची पूर्वानुभवाची खातरजमा न करता मंजुरी का, याचे उत्तर अनुत्तरीत आहे.ग्रामपंचायत प्रशासनाने पाणलोट क्षेत्रातील बांधकाम बंदीबाबत कायदेशीर निर्बंध घातले आहेत. तलाव सुशोभीकरणानंतरही पंचायत व ग्रामस्थ तलाव प्रदूषणमुक्त ठेऊन सुशोभीकरण कायम ठेवावे.- विश्वास गुरव, सरपंच, कळंबाकळंबा तलाव सुशोभीकरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून बऱ्याच वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावा व तलावास वैभव प्राप्त करुन द्यावे. डेव्हलपमेंट झोन बांधकामाबाबत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन तलाव संवर्धन करावे.- सागर भोगम, व्यावसायिक कळंबाअपेक्षित खर्चतलाव सुशोभीकरण कामेसांडवा दुरुस्ती व सांडपाणी प्रक्रिया, तलाव मजबुतीकरण, संरक्षक भिंत, स्लोपिंग लॉन जनावरे धुण्याचा टॅँक, आदींसाठी खर्च पडणारी रक्कम : १५,१४०८८६.२३तलाव सुशोभीकरण, अॅम्पीथिएटर, पदपाथ, सौरऊर्जा दिवे, प्रसाधनगृहे, सौर उर्जा दिवे, मिनी कुस्ती मैदान, मनोरा, तारेची कंपौंड : खर्च पडणारी रक्कम : ५५,९९५५५५.१३ऐतिहासिक वास्तू संरक्षक, सुरक्षा व्यवस्था वनौषधी झाडे, झुडपे, वृक्षारोपण, बगीचा व्यवस्थापन कार्यालय : खर्च पडणारी रक्कम : ४१,८९७५८.२५विकासकाम मंजूर निविदा :७ कोटी ७५ लाखतलावापुढील समस्यावृक्षतोडीमुळे स्थलांतरित व स्थानिक पक्ष दुर्मीळगाळाचा उठाव नाही, सांडवा व बांधाऱ्याची पडझडगारवेल, केंदाळाचा विळखा, जैवविविधता संपुष्टातनो डेव्हलपमेंट व सायलेंट झोनमध्ये प्लॅटिंग व अवैध बांधकामेजनावरे, कपडे धुणे, आंघोळ, निर्माल्य कचऱ्यासाठी वापर
कळंबा तलाव सुशोभीकरण कधी ?
By admin | Updated: November 10, 2014 23:56 IST