मटकाप्रकरणी बड्या धेंड्यांवर कारवाई कधी?

इचलकरंजीचे पोलिस गप्प का? : नावे जाहीर, कोणतीच हालचाल नाही

इचलकरंजी : शहरात अवैध व्यवसाय जोरदारपणे सुरू असल्याचे दाखवून देत कोल्हापूर स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने कारवाई करून मटका व्यवसायातील बड्या बुकीचालकांची नावे जाहीर केली. त्यामुळे स्थानिक पोलिसांचे पितळ उघडे पडले आहे. एवढे होऊनही अद्याप नावे जाहीर झालेल्या बड्या प्रमुख मटकाचालकांवर पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे जिल्हा पोलिसप्रमुखांचा येथील पोलिसांवर वचक नसल्याची चर्चा नागरिकांतून सुरू आहे.काही वर्षांपूर्वी अवैध व्यवसायातून वारेमाप पैसा मिळवून मोठे झालेल्या या बड्या धेंड्यांनी शहरात आपली दहशत निर्माण करीत गुन्हेगारी प्रस्थ वाढविले होते. या गुन्हेगारीचा बीमोड करण्यासाठी पोलिस दलात हालचाली होऊन या ठिकाणी आयपीएस अधिकारी एस. चैतन्य यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी रुजू झालेल्या दिवसापासूनच कारवाईचा धडाका सुरू केला. स्थानिक पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांसह पोलिसही अवैध व्यवसायिकांना पाठीशी घालत असल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी मानसिंग खोचे यांच्या नेतृत्वाखाली एक स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा (एलसीबी) स्थापन केली.दोघांनी मिळून कारवाया करीत शहरात फोफावलेल्या या गुंडगिरीचा बीमोड केला. त्यानंतर बरेच दिवस शहरात निर्भयपणाचे वातावरण होते. दरम्यान, दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या येथून बदल्या झाल्या. त्यानंतर पोलिस ठाण्यातील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या पाठबळामुळे हे अवैध व्यावसायिक पुन्हा डोके वर काढू लागले. शहरात सर्व काही आलबेल असल्याचे वरिष्ठांना भासवले जाऊ लागले. मात्र, सोमवारी रात्री कोल्हापूर स्थानिक गुन्हा अन्वेषणच्या पथकाने शहरातील वैरण बाजार, शाहू पुतळा, लिगाडे मळा, भोने माळ, मराठा चौक या ठिकाणी राजरोसपणे सुरू असलेल्या मटका अड्ड्यांवर छापे मारत सातजणांना अटक केली. यामध्ये नगरसेवक संजय तेलनाडे, मनीष अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, वैजनाथ पाटील, आसिफमुल्ला, सुनील पवार, सुदर्शन बाबर यांचा बुकीमालक म्हणून समावेश आहे. तसेच या बुकीमालकांकडे प्रकाश ढेरे, सुनील गायकवाड, शीतल इजारे, संतोष कुपटे, बाळू कोरवी हे एजंट म्हणून काम करीत असल्याची माहितीही तपासांत समोर आली आहे. या कारवाईनंतर स्थानिक पोलिसांनी पुढील कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र, याबाबत कोणतीच हालचाल दिसून येत नाही. (वार्ताहर)कारवाईबाबत चर्चाचकारवाईबाबत जिल्हा पोलिसप्रमुखांचे स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे धोरण आहे का? यापुढील कारवाईबाबत निर्णय कोण घेणार? असे अनेक उलट-सुलट प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहेत.