आमच्या पोरांनी आयुष्यभर दगडचं फोडायची काय?

जनार्दन पोवार यांचा सवाल : दगडावर रॉयल्टीतून सूट देण्याऐवजी आरक्षण देण्याची मागणी

प्रदीप शिंदे- कोल्हापूर -महाराष्ट्रात वडार समाजाची लोकसंख्या ५० लाख आहे. मात्र, वडार समाजाच्या मालकीच्या शंभर सुद्धा दगड-खाणी नाहीत, तर शासनाने दगडावर रॉयल्टी आकारणीपासून सूट देऊन काय साधले आहे? रॉयल्टी माफ करण्याचे जाहीर करून आमच्या पोरांनी आयुष्यभर काही दगड फोडायचे काय? शासनाला खरंच आमच्या समाजाचा उद्धार करायचा असेल, तर त्यांनी वडार समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र वडार समाज संघटनेचे अध्यक्ष जनार्दन पोवार आज, गुरुवारी केली. ते म्हणाले, भारतीय संस्कृतीचा खरा रचनाकार व रक्षक असलेला आमचा समाज विकासापासून कोसो दूर असून आजही जगण्यासाठी धडपडत आहे. २१ व्या शतकातही समाज शासनासह इतर पुढारलेल्या घटकांपासून दुर्लक्षित राहिला असल्यामुळे भटकंती करण्याची वेळ आजही कायम आहे. उखळ, जाती, पाटे-वरवंटे यांचे मार्केट तसे मर्यादित कारण या वस्तू दगडाच्या असल्याने त्यांचे आयुष्य मोठे. फारतर टाके घालण्याचे काम दरवर्षी एकदाच. त्यासाठी पोट भरण्यासाठी पुन्हा भटकंती करावी लागते. रेल्वे, रस्ते, घरे यांसाठी दगडफोडी, तळी, विहिरी खोदणे एवढेच सामान्य दर्जाचे काम या समाजाला उरले आहे. पिढ्या दर पिढ्या कौशल्ये विस्मरणात गेली. एकेकाळी भव्य आणि कलात्मक लेणी, किल्ल, वास्तू, मंदिरे निर्माण करणारे वडार सामान्य मजूर बनले. दगडांच्या खाणी त्यांच्या हातून जात ठेकेदारांच्या हातात गेल्या आहेत. त्यामुळे समाजाकडे आता किती खाणी आहेत. अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये १०० सुद्धा खाणी समाजाच्या मालकीच्या नाहीत, तर या रॉयल्टीतून सूट देण्याच्या निर्णयचा काय उपयोग होणार आहे, असा सवाल पोवार यांनी केला. ते म्हणाले, वडार समाजाला संविधानिक हक्कांपासून केवळ महाराष्ट्रातच अन्याय होत आहे. कर्नाटक व इतर राज्यांत या समाजाला अनुसूचित जाती-जमातीचा दर्जा मिळाला आहे. कालेकर, बापट, रेणके आयोगाने आपल्या शिफारशीत समाजाची स्थिती मांडली आहे, तरीही शासन ठोस निर्णय घेत नाही. वडार समाजाचे नैसर्गिक हक्क डावलले गेले आहेत. शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे विविध अंधश्रद्धा आजही या समाजात मोठ्या प्रमाणात पाहावयास मिळतात आणि का पाहण्यास मिळू नयेत? जो समाज देवाच्या मूर्ती तयार करतो, तो अंधश्रद्धेच्या आहारी जाणारच. यासाठी समाजाची उन्नती होण्यासाठी समाजाला आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. आरक्षण मिळाल्यास आमचा समाज शिक्षण घेईल, त्यांना नोकरी मिळेल, अन्य सुविधा मिळतील, त्यामुळे आमच्या समाजाची नक्कीच सुधारण होईल. आपल्या अस्तित्वाच्या शोधात असलेला आमचा समाज आपले पर्यायी अस्तित्व उभारण्याचा अयशस्वी का होईना प्रयत्न करीत आहे. मात्र, याला आरक्षणाची जोड मिळल्यास नक्कीच हा आमचा समाज प्रगती करेल, असा विश्वास पोवार यांनी व्यक्त केला. देशभर वडार समाजवडार समाज हा तसा देशभर पसरला असला, तरी तो आंध्र प्रदेश,तमिळनाडू, महाराष्ट्र व कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतो. प्रत्येक प्रदेशातील भाषा भेदांमुळे या समाजाला वेगवेगळी नावे मिळालेली दिसतात. उदा. महाराष्ट्रात ‘वडार’ म्हणत असले, तर कर्नाटकात त्यांनाच ‘वड्डर’ म्हणून ओळखले जाते. आंध्रात याच समाजाला ‘वड्डोल्लु वा ओड्डर’ असे म्हटले जाते, तर तमिळनाडूत ‘ओट्टन नायकन’ वा ‘ओड्डर’ म्हणून ओळखले जाते. गुजरात व उत्तरेतील इतर राज्यांत त्यांना ‘ओड’ अथवा ‘ओडिया’ म्हणून ओळखले जाते. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करत असलेल्या वडार समाजातील कुटुंबाना शासकीय आणि खासगी जमिनीवर २०० ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्व धन (रॉयल्टी) आकारणीपासून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने वडार समाजाचे मत जाणून घेण्यासाठी पोवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी समाजाला अनुसूचीत जातीत समावेश करण्याची मागणी पुढे केली.