आर्यन’च्या ‘एनए’बाबत नमते का ?

‘कृती समितीची भूमिका संदिग्ध : महिनाभर पत्र मिळूनही अपीलच केले नाही; शहरात तीव्र भावना

भारत चव्हाण ल्ल कोल्हापूर टेंबलाईवाडी येथील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या तीस हजार स्क्वेअर मीटर जागेचा बिगरशेती परवाना आणि आर्यन हॉस्पिटॅलिटी कंपनीला देण्यात आलेला हॉटेल बांधकाम परवाना रद्द करण्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी नकार दिल्यावर त्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात सक्षम अधिकार्‍यांकडे कृती समितीने का तक्रार केली नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे. देण्यात आलेले परवाने बोगस असल्याचे ठोस कागदपत्रांवरूनच स्पष्ट झाले असतानाही जर प्रशासन ‘आयआरबी’ला आणि आर्यन हॉस्पिटॅलिटीला पाठीशी घालत असेल तर मुदतीत अपील करणे आवश्यक होते, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. शहरातील रस्ते विकास प्रकल्पाचे काम आयआरबीला देताना कोल्हापूर महानगरपालिकेने टेंबलाईवाडी येथील तीस हजार चौरस मीटरचा भूखंडही दिला होता. तो टिंबर मार्केट म्हणून आरक्षित होता. त्यामुळे मूळ हेतू बाजूला ठेवून तो अन्य कारणांसाठी वापरता येत नसल्याचे कायद्यातील तरतुदीनुसार कृती समितीच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पटवून दिले होते. शिवाय या जागेतून नैसर्गिक नाला वाहत होता. बिगरशेती करताना तो मूळ नकाशावरून गायब करण्यात आला होता, अशी तक्रारही करण्यात आली होती. याबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत समितीने सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करून महानगरपालिका व आयआरबी यांच्यातील चुकीच्या कामकाजाचा पर्दाफाश केला होता. त्यावर जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना नोटिसा काढून खुलासे मागविले होते. सर्व विभागांचे खुलासे प्राप्त होताच जिल्हधिकार्‍यांनी अनपेक्षितपणे आर्यन हॉस्पिटॅलिटीला देण्यात आलेला बिगरशेती परवाना तसेच महापालिकेने दिलेला बांधकाम परवाना योग्य असल्याचे सांगत कृती समितीचा तक्रार अर्ज फेटाळला. दि. २५ एप्रिल २०१४ रोजी तसे लेखी पत्राद्वारे कृती समितीचे निमंत्रक निवासराव साळोखे यांना कळविलेही होते. हे पत्र १ मे रोजी साळोखे यांना मिळाले. जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यास एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती; परंतु तो उलटून गेला तरी जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयावर कोणताच विचार कृती समितीने केला नाही. पत्र एक महिना तसेच ठेवण्यात आले. कृती समितीने टोलविरोधी आंदोलनाचा भाग म्हणून दिवसरात्र एक करून आंदोलन नेटाने चालविले आहे. चारी बाजूंनी आयआरबीची गोची करायचे ठरविले आहे. त्यासाठी कागदपत्रांची जमवाजमव केली आहे. काही वकील मोफत काम करीत आहेत. तरीही जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयावर चुप्पी का पाळली, हे कोडे आहे. ‘आर्यन’चा बिगरशेती परवाना रद्द करावा कोल्हापूर : येथील आर्यन हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. कंपनीला देण्यात आलेली अकृषक परवानगी (बिगरशेती) वस्तुस्थिती लपवून, नाला नसल्याचे भासवून, तसेच खोट्या कागदपत्रांवर आधारित संगनमताने देण्यात आली असून, ते कागदपत्रांच्या पुराव्यानिशी स्पष्टही झाले आहे. म्हणूनच ही अकृषक परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संघटनेतर्फे आज, गुरुवारी जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. शहरातील रस्ते विकास प्रकल्प राबविताना कोल्हापूर महानगरपालिकेने ‘आयआरबी’ कंपनीला टेंबलाईवाडी येथील टिंबर मार्के टसाठी आरक्षित असलेली ३० हजार चौरस मीटरची जागा दिली होती. या जागेचा अकृ षक परवाना (बिगरशेती) बेकायदेशीरपणे दिल्याचा जाहीर आरोप करीत प्रजासत्ताक संघटनेने जिल्हाधिकार्‍यांकडे लेखी तक्रार अर्ज ३ आॅगस्ट २०१३ रोजी दिला होता. या संदर्भात ६ आॅगस्टला बैठक झाली. त्यामध्ये ‘कागदोपत्री पुरावे सादर करा, कारवाई करतो,’ असे जिल्हाधिकार्‍यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर प्रजासत्ताक संघटनेने तसे कागदोपत्री पुरावे सादर केले. परंतु, अद्यापि कोणतीही कारवाई झाली नाही, म्हणून आज पुन्हा एकदा जिल्हाधिकार्‍यांना तक्रार अर्ज दिला आहे.जिल्हाधिकार्‍यांना हे पत्र देण्यासाठी दिलीप देसाई, बुरहान नायकवडी गेले होते. (प्रतिनिधी)