कोल्हापूर : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा जोमाने लढा उभारणार. रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा देणार, अशा विविध प्रतिक्रिया बुधवारी कोल्हापुरातील सकल मराठा समाजातील समन्वयक, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या. मराठा समाजातील राज्य, जिल्हा पातळीवरील समन्वयक, शिलेदारांसमवेत चर्चा करून पुढील दिशा ठरविण्याची कार्यवाही त्यांनी सुरू केली.
सर्वांनी मराठा समाजाला पाठबळ द्यावे
मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याचे मोठे दु:ख होत आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजाला सामोरे जाऊन चर्चा करावी. सर्व राजकीय पक्षांनी एकजुटीने मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पाठबळ द्यावे. आरक्षणासाठीच्या या पुढील लढ्याची दिशा ठरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सकल मराठा समाजातील समन्वयकांशी चर्चा करण्यात येईल.
-वसंतराव मुळीक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ.
आता, ‘ओबीसी’तून आरक्षणाची मागणी
केंद्र, राज्य सरकार आणि राजकारण्यांनी मराठा समाजाचा घात केला आहे. न्यायव्यवस्था ही सर्वोच्च व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेने दिलेला निर्णय आम्ही मानतो. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर पुन्हा जोमाने लढा उभारला जाईल. तालुका, जिल्हा पातळीवर बैठका घेतल्या जातील. कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या भडकाऊ भाषणाला बळी पडून समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल असे कृत्य मराठा समाजातील बांधव-भगिनींनी करू नये.
-दिलीप देसाई, समन्वयक, सकल मराठा समाज दसरा चौक.
मराठा समाजाने शांतपणे भूमिका घ्यावी
आम्ही पहिल्यांदाच सांगितले होते की, मराठा समाजाचे हे आरक्षण टिकणार नाही. मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे. आता यापुढे मराठा समाजाने शांतपणे आणि फायदा होणारी भूमिका घ्यावी. कोणत्या राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवू नये. राज्य सरकारने आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसी समाजाप्रमाणे शैक्षणिक, नोकरी आदी स्वरूपातील सर्व सवलती द्याव्यात. सारथी संस्थेला सक्षम करावे.
-इंद्रजित सावंत, इतिहास संशोधक.
कायदेशीर पर्यायांचा विचार व्हावा
आरक्षण रद्द होणे हे मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पक्षांनी एकमेकांना दोष देणे, आरोप करण्याऐवजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करावेत. या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते का? हे तपासून पहावे. सरकारने कायदेशीर पर्यायांचा विचार करावा. आम्ही शौर्यपीठाच्या माध्यमातून मुंबईतील उच्च न्यायालयातील वकीलांसमवेत चर्चा करणार आहोत. आरक्षण मिळविण्यासाठी आम्ही पुन्हा तीव्र लढा देणार आहोत.
-प्रसाद जाधव, समन्वयक, शौर्यपीठ सकल मराठा समाज, शिवाजी चौक.
रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा देणार
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे. योग्य पद्धतीने म्हणणे सरकारने मांडले नाही. आज राजकारण जिंकले असून मराठा समाज हरला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी समाज आता शांत बसणार नाही. रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा दिला जाणार आहे.
-सचिन तोडकर, समन्वयक, सकल मराठा क्रांती ठोक मोर्चा.
ओबीसीमध्ये समावेश करावा
मराठा आरक्षण रद्दचा निर्णय खूप दुर्दैवी आहे. अन्य राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेली चालते. मग, महाराष्ट्रात का चालत नाही? आता राज्य सरकारने लवकर ठोस पावले उचलून मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करावा. मराठा समाजावर झालेला अन्याय दूर करावा.
-ऋतुराज माने, निमंत्रक, मराठा आरक्षण विद्यार्थी कृती समिती.