उचंगी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नासंदर्भात आमदार राजेश पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे आज जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत मुंबई येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घडवून आणली. बैठकीत धरणग्रस्तांच्या संकलन रजिस्टर दुरुस्तीबाबत महसूल अधिकारी, मंत्री महोदयांना चुकीची माहिती देत आहेत. त्यामुळे धरणग्रस्त व अधिकाऱ्यांमध्ये तिढा निर्माण होत आहे. याकडे धरणग्रस्तांनी लक्ष वेधले. याच प्रश्नावर कॉ. संजय तर्डेकर आक्रमक झाले.
धरणाची उंची दोन मीटरने वाढविल्याने चाफवडे येथील १५० घरांचा प्रश्न तयार होतो. त्याला खास बाब म्हणून मंजुरी द्यावी. जमीन वाटपाबाबत ७ ते ८ शेतकऱ्यांची ६५ टक्के रक्कम भरण्याची इच्छा आहे. त्यांना जमीन मिळावी. प्रकल्पग्रस्तांच्या निर्वाह क्षेत्राबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
अधिकारी, मंत्री महोदयांना वेगळी माहिती देतात व प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे. सामंजस्य व संवादाने प्रश्न सुटायला पाहिजेत. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. हे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, आमदार राजेश पाटील यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला.
उचंगी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न तातडीने सोडवून हा प्रकल्प पूर्ण होण्याकरिता व पुनर्वसनाच्या प्रश्नासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता सोमवार (२४) मे रोजी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. या बैठकीला जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, प्रांताधिकारी व जलसंधारण विभागाचे अधिकारी उपस्थित ठेवण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या.
आजच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीला पुनर्वसन विभागाचे सचिव मुंडे, जलसंपदा विभागाचे बाळासाहेब देशमुख, उपजिल्हाधिकारी अशोक पवार, कार्यकारी अभियंता सुर्वे, प्रांताधिकारी डॉ. संपत खिलारी, पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, धरणग्रस्तांच्या वतीने कॉ. संजय तर्डेकर, कॉ. संपत देसाई, कॉ. अशोक जाधव, दिलीप देसाई सहभागी झाले होते.
धरणामुळे चाफवडेकर ग्रामस्थांची अडचणच! उचंगी धरणात चाफवडे गाव बुडत नाही. मात्र, धरणाच्या डाव्या तीरावर गाव व उजव्या तीरावर जमिनी, अशी विचित्र अवस्था होते. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी कसणे व त्याठिकाणी ये-जा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या ठिकाणच्या १५० घरांचा खास बाब म्हणून प्रस्ताव तयार करून त्याला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी यावेळी धरणग्रस्तांच्या वतीने करण्यात आली.
फोटो ओळी :
मंत्रालयातून उचंगी धरणग्रस्तांचे नेते, जलसंपदा व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधताना जयंत पाटील. शेजारी आमदार राजेश पाटील, सचिव मुंडे उपस्थित होते.
क्रमांक : २१०५२०२१-गड-०९