कोल्हापूर : गेल्या दीड वर्षापूर्वी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेवेळी पेपरफुटीचे प्रकरण तळसंदे परिसरातील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पुढील कार्यवाही करण्याऐवजी संबंधित महाविद्यालयाला समज देण्यासह तेथील साधारणत: २५ विद्यार्थ्यांचे मोबाईल जप्त करण्याचा प्रकार शिवाजी विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने केला. परीक्षा प्रमाद समितीने कारवाई करण्याबाबतची शिफारस करूनही विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून त्याबाबत काहीच कार्यवाही केलेली नाही.
एप्रिल-मे २०१९ मध्ये अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा झाल्या. त्यात दि. ९ मे रोजी मॅकेनिकल अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षातील ‘फ्लुड मेकॅनिकल’ या विषयाचा पेपर हा परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी काही विद्यार्थ्यांच्या व्हॉटस्ॲपवर आला. विद्यार्थ्यांनी याची माहिती अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रशासनाने त्याची माहिती तातडीने विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाला दिली. या प्रकरणाची चौकशी करून पेपरफुटीला कारणीभूत असलेल्या घटकांवर परीक्षा मंडळाकडून तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. मात्र, उलट परीक्षा मंडळाने पेपरफुटी निदर्शनास आणून देणाऱ्या महाविद्यालयाला त्यांनी परीक्षेचे काम दक्षतेने करावे अशी समज दिली. त्या महाविद्यालयातील २५ विद्यार्थ्यांचे मोबाईल चौकशीच्या कारणावरून ताब्यात घेतले. पेपरदेखील बदलला नाही. विद्यापीठाच्या परीक्षा प्रमाद समितीने पेठनाका येथील एका महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर एफआयआर दाखल करावा, अशी शिफारस केली होती. त्याला दीड वर्ष झाले, तरी विद्यापीठ प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. या प्रकरणी विद्यापीठ अधिकार मंडळातील काही सदस्यांनी आवाज उठविला. त्यालाही प्रशासनाने दाद दिलेली नाही.
चौकट
प्रशासनाला गांभीर्य नाही
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीत सदस्य भैया माने यांनी या पेपरफुटीचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर विद्यापीठ प्रशासनाने कार्यवाही सुरू असल्याचे जुजबी उत्तर दिले. या प्रकरणातील कार्यवाहीबाबत प्रशासनाला गांभीर्य नसल्याचे चित्र आहे.
प्रतिक्रिया
पेपरफुटीचे प्रकरण निदर्शनास आणून देणाऱ्या महाविद्यालयाला समज देणे आणि तेथील २५ विद्यार्थ्यांचे मोबाईल दीड वर्षापासून विद्यापीठ प्रशासनाने आपल्या ताब्यात ठेवणे योग्य नाही. वास्तविकपणे विद्यापीठाने याबाबत सायबर क्राइमकडे तक्रार करणे आवश्यक होते. प्रशासन कारवाई का करत नाही, हेच समजत नाही. प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही लवकर करावी.
-अमरसिंह रजपूत, सदस्य, अधिसभा