सरकारच्या अनास्थेने यंत्रमागधारक हैराण

आधुनिकीकरण : सवलतीच्या वीज दराची अपेक्षा

इचलकरंजी : यंत्रमाग उद्योग गेली दोन वर्षे मंदीच्या फेऱ्यात अडकला असताना सरकारची अनास्था आणि विजेचे वाढीव दर यामुळे यंत्रमाग उद्योजक हैराण झाले आहेत. सुलभतेने रोजगार देणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांसाठी कपडे निर्मिती करणाऱ्या या उद्योगाला शासनाकडून अनुदानातून आधुनिकीकरण व सवलतीच्या वीजदराची अपेक्षा असताना गेले दोन वर्षे यंत्रमागधारकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.देशभरात असलेल्या २३ लाख यंत्रमागांपैकी १२ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. इचलकरंजी, विटा, सोलापूर, भिवंडी, मालेगाव, येवला, बसमत अशी राज्यातील यंत्रमाग केंद्रे आहेत. यंत्रमागासाठी कापूस पिकविणारा शेतकरी, सूतगिरण्या, सायझिंग कारखाने, प्रोसेसर्स आणि त्यापुढे गारमेंट निर्मिती उद्योग यांची आवश्यकता असून, वस्त्रोद्योगाची ती एक साखळी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात या उद्योगावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अशी एक कोटी जनता अवलंबून आहे. यंत्रमागात सुलभ रोजगाराबरोबर शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा करही उपलब्ध होतो.अशा यंत्रमाग उद्योगामध्ये कापड उत्पादनात विजेच्या आकारणीचा दर मुख्य असतो. त्यामुळे सन १९९६-९७ पासून राज्य शासन यंत्रमाग उद्योगाला सवलतीचा दर देत आले आहे. त्यानंतर जागतिकीकरणाच्या वाऱ्यामुळे यंत्रमाग उद्योगात अभूतपूर्व मंदी निर्माण झाली. या मंदीवर मात करण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला २००२-०३ मध्ये तत्कालीन सरकारने अनुदान व अन्य सुविधांचे पॅकेज जाहीर करून ऊर्जितावस्था आणली. तसेच त्यानंतर घोषित होणाऱ्या विजेच्या दरावर माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी सातत्याने लक्ष ठेवून यंत्रमागाच्या विजेचे दर वाढणार नाहीत, याची दक्षता घेतली.राज्यात सत्ताबदल होऊन दोन वर्षे होत आहेत. यंत्रमाग उद्योगावर मंदीचे सावट दीर्घकाळ पडले आहे. अशा स्थितीत या उद्योगाला सरकारच्या मदतीची गरज असतानाही गेल्या दीड वर्षापासून यंत्रमागाचे वीज दर कमी करतो, असे म्हणणाऱ्या शासनाने विजेचे दर वाढीवच ठेवले आहेत. आता महावितरण कंपनीने मागितलेल्या प्रस्तावित वीज दर पत्रकामध्ये यंत्रमाग उद्योगाचे दर दीड ते दोन पटीने वाढतील, अशी भीती यंत्रमागधारकांना वाटत आहे. (प्रतिनिधी)‘टफ्स’मध्ये यंत्रमागाचा समावेश आवश्यककेंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी टेक्निकल अपग्रेडेशन फंडचे अनुदान दहा टक्क्यांहून २५ टक्के केले आहे. मात्र, त्याचा लाभ यंत्रमाग उद्योगाला होत नाही. यंत्रमाग व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापड निर्मिती होत असताना त्याऐवजी गारमेंट उद्योगाला सरकार प्रोत्साहन देऊ पाहत आहे. वास्तविक पाहता यंत्रमाग उद्योग टिकला, तर गारमेंट उद्योगाला कापड मिळेल. त्यामुळे टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड (टफ्स) मध्ये यंत्रमाग क्षेत्राचा समावेश होणे अत्यावश्यक आहे, अशी अपेक्षा यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी व्यक्त केली.