कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या भल्यामोठ्या तीन मजली इमारतीसाठी केवळ एकच लिफ्ट असून, गेली अडीच वर्षे झाली तरी दुसरी लिफ्ट बसू शकलेली नाही. तांत्रिक अडचणीतून मार्गच न निघाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते.
जिल्हा परिषदेची इमारत बांधल्यापासून या ठिकाणी लिफ्ट आहे. सध्या २००८ साली बसविण्यात आलेली लिफ्ट कार्यरत आहे. जिल्हा परिषदेत येणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी आणखी एक लिफ्ट बसविण्याचा निर्णय झाला. डाव्या बाजूला ही लिफ्ट बसविण्यात येणार असून, बांधकाम विभागाने त्यासाठीचा गाळाही तयार ठेवला आहे.
लिफ्ट बसविण्यासाठी समाजकल्याण विभागाच्या तीन टक्के अपंग कल्याण निधीचा आधार घेतला गेला. १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या प्रशासकीय मान्यतेने यासाठी समाजकल्याण विभागाने २२ लाख रुपयांची तरतूदही केली. २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे अंदाजपत्रकाच्या तांत्रिक तपासणीसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यासाठी २४ हजार ९२६ रुपयांची फी भरण्यात आली.
तिकडून पडताळणी होऊन त्याचा अहवाल येण्यासाठी साडेचार महिने लागले. त्यानंतर २२ लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली. सहा वेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर हा निधी रद्द झाला.
चौकट
शासकीय नियमांचा अडसर
लिफ्ट बसविणाऱ्या कंपन्यांना निम्मे पैसे आगाऊ हवे होते. तसे पैसे आगाऊ देता येत नाहीत, असे जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाचे म्हणणे आहे; परंतु अन्य शासकीय कार्यालयांमध्ये जर लिफ्ट बसवल्या जात असतील तर तेथे त्या कशा बसवल्या जातात याची खातरजमा न करता सहावेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने फाईल बंद करण्यात आली.
चौकट
चौथ्या मजल्यामुळे लिफ्टला चालना
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गेल्या वर्षी चौथ्या मजल्यासाठी १० कोटींचा निधी मंजूर केला आणि त्यामध्ये या दुसऱ्या लिफ्टसाठी २२ लाखांची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत रखडलेले लिफ्टचे काम होण्यासाठी चौथा मजला मंजूर व्हावा लागला.
१९०५२०२१ कोल झेडपी ०१
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील लिफ्ट बसविण्याची जागा अशी प्लायवूडने बंद करण्यात आली आहे.
छाया : समीर देशपांडे