घोटाळ्याचे चौकशी अधिकारी अडचणीत

विभागीय सहनिबंधकांची नोटीस : १५७ कोटींचा घोटाळा; मार्चअखेर चौकशी पूर्ण करण्याचे दिले आदेश

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांना विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी नोटीस बजावली आहे. येत्या मार्चअखेर घोटाळ्याची सर्व चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी या नोटिसीद्वारे दिले आहेत. तीन वर्षापूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी सात विद्यमान संचालक, ३६ माजी संचालक, ५० वारसदार आणि ७ अधिकारी अशा शंभरजणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रावरील सुनावणीचे कामकाज सुरू आहे. यात तत्कालीन लेखापरीक्षक शीतल चोथे व माजी चौकशी अधिकारी डॉ. एस. एन. जाधव यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांची उलटतपासणीची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. जाधव यांची सहकार विभागातील व्यस्त कामांमुळे तारीख मिळत नसल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीला आता मार्चअखेर अडीच वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याची आता शक्यताच नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार पुरेशी मुदतवाढ दिली असल्यामुळे यापुढे मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा सोडून चौकशी अधिकाऱ्यांनी मार्चअखेर चौकशी पूर्ण करावी, अशी नोटीस विभागीय सहनिबंधकांनी बजावली आहे. सध्या सहकार कायद्यातील कलम ७२ (४) नुसार आरोपपत्रावरील सुनावणी सुरू आहे. त्यानंतर जबाबदारी निश्चिती होऊन त्यावरील सुनावणी आणि वसुलीची प्रक्रिया बाकी आहे. या सर्व गोष्टी मार्चअखेर पूर्ण होणे कठीण दिसत आहे. त्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सुनावणी झाल्यानंतर माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्र्यांसमोर अपील केले होते. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसमोर चारवेळा सुनावणी होऊनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सहकार मंत्र्यांकडील अपिलावर तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जानेवारी २०१५ मध्ये याविषयीची सुनावणी घेऊन, कलम ८८ च्या चौकशीचा मार्ग खुला करण्यात आला होता. पुरेशी मुदत असतानाही चौकशीची प्रक्रिया रेंगाळल्यामुळे विभागीय सहनिबंधकांनी नोटीस बजावली आहे. (प्रतिनिधी)चौकशीला मुदतवाढ : तरीही प्रक्रिया रेंगाळलीविभागीय सहनिबंधकांनी वेळोवेळी चौकशीला कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदतवाढ दिली आहे. पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांना येत्या मार्चअखेर कोणत्याही परिस्थितीत सर्व प्रक्रिया पार पाडणे गरजेचे बनले आहे. सध्याची चौकशीची परिस्थिती पाहिली, तर कायद्यातील कलम ७२ (६) पर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास प्रचंड विलंब लागण्याची चिन्हे आहेत. अडकलेले विद्यमान संचालक...आ. अनिल बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, काँग्रेसचे महेंद्र लाड, बी. के. पाटील, प्रा. सिकंदर जमादार हे विद्यमान संचालक या प्रकरणात अडकले आहेत.