अक्षय पोवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : कोरोची (ता. हातकणंगले) येथील जलस्वराज्य पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होऊनही ती योजना समितीने ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केली नाही. त्यानंतर पोलीस बंदोबस्तात योजना हस्तांतरित करून घेण्यात आली. त्याला वर्ष उलटले तरी अद्याप लेखापरीक्षण नाहीच.
योजना पूर्ण झाल्यावर ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्याचे आदेश शासनाने दिले असतानाही शासनाचा आदेश डावलून उद्घाटन न करताच समितीने योजना आपल्याकडे ठेवून काम सुरू केले. उद्घाटन झाल्यास हस्तांतरण होईल म्हणून समितीने हा फंडा वापरला. योजनेसाठी ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती, महिला सक्षमीकरण समिती व सामाजिक लेखापरीक्षण समिती या तीन समित्या गठीत करण्यात आल्या. योजना एप्रिल २०११ च्या दरम्यान पूर्ण झाली. दहा वर्षे समितीने ही योजना हाताळली; परंतु अजूनही गावातील वाढीव भागात पिण्याचे पाणी पोहोचले नाही. याबाबत ग्रामस्थांनी अनेकवेळा ग्रामपंचायतीकडे मागणी केली; परंतु योजना ग्रामपंचायतीकडे वर्ग नसल्याने निधी मिळत नाही, असे ग्रामपंचायतीमार्फत सांगण्यात आले.
जलस्वराज्य योजना ग्रामपंचायतीकडे वर्ग नसल्याने ग्रामनिधी मिळण्यास अडचणी येत आहेत, म्हणून १६ जानेवारी २०२० रोजी हा प्रकल्प ७ विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच व उपसरपंच यांच्या मदतीने समितीकडून पोलीस बंदोबस्तात ग्रामपंचायतीने ताब्यात घेतला. त्याला एक वर्ष उलटून गेले तरीही त्याचे लेखापरीक्षण अजूनही झाले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पामागे काय गौडबंगाल आहे का, अशी उलटसुलट चर्चा ग्रामस्थांतून होत आहे. (उत्तरार्ध)
चौकट
'ते' २३ कर्मचारी अधिकृत सेवेत नाहीत
योजना सुरू करताना २३ कर्मचारी घेण्यात आले. ही योजना सुरुवातीला समितीने हाताळली. त्यानंतर ती ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात आली. त्यावेळी गावसभेत या २३ कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायतीकडे ठेवावे, असा ठराव करण्यात आला. मात्र, अजूनही या २३ कर्मचाऱ्यांना अधिकृत सेवेत समाविष्ट केले नाही.