काेल्हापूर : लोकप्रतिनिधींनी समजूतदारपणा दाखविला आणि सरकारने लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांना फायदे -तोटे पटवून दिले, तर कोल्हापूर शहराची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित असलेली हद्दवाढीची मागणी मान्य होऊ शकेल. कधी ना कधी या प्रश्नाची कोंडी फुटलीच पाहिजे, या न्यायाने शेवटचा पर्याय म्हणून राज्य सकारने जर आपले अधिकार वापरण्याचे ठरविले तरीही शहराची हद्दवाढ होऊ शकते.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता, शहराच्या हद्दवाढीच्या मागणीला पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला. तसेच त्यांनी दिलेल्या ग्वाहीमुळे हद्दवाढ होईल, या कोल्हापूरकरांच्या अपेक्षांनाही बळ मिळाले. मागच्या सरकारमधील पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हद्दवाढीच्या मागणीला बगल देऊन कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण लादले होते, या प्राधिकरणामुळे ग्रामिण तसेच शहरी जनतेला काय फायदा झाला, विकास किती झाला, याचीही चर्चा आता नव्याने होईल.
सरकारच्या पैशावर ग्रामीण भागाचा विकास अवलंबून असल्याने महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर शहरालगतची गावे किती सुधारली आणि १९७२ मध्ये नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाल्यानंतर गेल्या ४८ वर्षांत शहराचा किती विकास झाला, याचा तौलनिक अभ्यासही व्हायला लागेल. सध्याचे चित्र पाहता, ग्रामीण भागात अद्याप पुरेशा नागरी सुविधा मिळालेल्या नाहीत, हे सत्य आहे. त्यामुळेच भौगोलिक सलगता असलेल्या ग्रामपंचायतींनी महापालिका हद्दीत समावेश करून घेणेच हिताचे ठरणार आहे.
-पुण्यात ग्रामपंचायतींचा आग्रह-
पुणे शहराची हद्दवाढ एकदम झाली नाही. १९९८ पासून आतापर्यंत पाचवेळा हद्दवाढ झाली. विशेष म्हणजे महापालिका हद्दीत गेल्यानंतर जमिनीला आलेली किंमत, मिळणाऱ्या नागरी सुविधा, विकास कामांना मिळणारा निधी याचा विचार करून तेथील ग्रामपंचायतींनी तसेच गावात राहणाऱ्या ग्रामस्थांनीच महापालिकेत समाविष्ट होण्याचा आग्रह धरला होता. त्याचा अभ्यास कोल्हापुरातील ग्रामीण जनतेने केला पाहिजे.
- पहिल्या पाचमधील महापालिका २७ व्या स्थानी-
मुंबई, नागपूर, पुणे, सोलापूर नंतर स्थापन झालेली कोल्हापूर महानगरपालिका राज्यातील पाचवी महानगरपालिका होती. पण शहराची हद्दवाढ सातत्याने डावलल्यामुळे ती आता राज्यातील महापालिकांच्या यादीत २७ व्या स्थानावर पोहोचली आहे. हद्दवाढ न झाल्यामुळे शहर विस्तारले नाही. आडव्या विकासाऐवजी उभा विकास होत असून, त्यालाही आता मर्यादा आलेल्या आहेत.
- राज्य सरकारला अधिकार -
शहराची हद्दवाढ करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. पुण्यात गेल्या महिन्यात जी हद्दवाढ झाली, ती अशीच झाली होती. तो अंतिम पर्याय राहील. परंतु एखाद्या प्रश्नाची सोडवणूक सर्वसंमतीने व चर्चेतून झालेली केव्हाही चांगलीच असेल. म्हणूनच सरकारनेही आता ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.
- चर्चेला तोंड फुटले, आता मोट बांधवी-
शहराच्या हद्दवाढीच्या मागणीस नव्याने तोंड फुटले आहे, त्यामुळे आता कोल्हापूरच्या पालकमंत्री यांच्यासह सर्वच लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर लोकांची मोट बांधावी. हद्दवाढीचे फायदे -तोटे लोकांना समजावून सांगावे. हद्दवाढ न झाल्यामुळे शहराचे तसेच ग्रामीण भाग शहरात न आल्यामुळे काय नुकसान झाले, ते लोकांसमोर मांडावे. हद्दवाढ झाली, तर नुकसान कोणाचेही होणार नाही, उलट फायदाच होईल. या प्रश्नाची कोंडी फुटण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी लोकांना विश्वासात घ्यावे.
एस. एम. फडतरे,
सेवानिवृत्त नगररचना उपसंचालक
पुणे विभाग.