इचलकरंजी : शहरातील सर्व मिळकतधारकांच्या घरफाळा कर आकारणी सर्वेक्षणाच्या कामास सोमवार (दि. २८) पासून प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यात येणार आहे. सप्टेंबर २०२१ अखेर हा सर्व्हे पूर्ण करण्याचा निर्णयही नगरपालिकेच्या पंचवार्षिक कर आकारणी संदर्भातील बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला. मात्र, घरफाळा वाढीला अनेक नगरसेवकांनी विरोध केल्यामुळे याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात येणार आहे. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा अलका स्वामी होत्या. इचलकरंजीसह वाढीव हद्दीतील चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी सर्वेक्षण सुरू करण्याचे धोरण पालिकेने अवलंबले आहे. प्रभाग क्र. १ ते २६ वॉर्डात दोन टप्प्यांत हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १ ते १३ व दुसऱ्या टप्प्यात १४ ते २६ या वॉर्डात सर्वेक्षण होणार आहे. शासन निर्णयानुसार दर चार वर्षांनी सर्वेक्षण केले जाते. सध्या शहरात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने या काळात नागरिक व कर्मचारी यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्वेक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यामुळे हे काम लांबणीवर पडले होते.
शहरातील मिळकतींचा सर्व्हे करून घरफाळा वाढ करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. ही वाढ न झाल्यास शासनाकडून मिळणाऱ्या सहायक अनुदानावर याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वेक्षणाला विरोध करू नये, अशी भूमिका प्रभारी मुख्याधिकारी शरद पाटील यांनी मांडली. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सोमवारपासून सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाला. यावेळी उपनगराध्यक्ष तानाजी पोवार, पाणीपुरवठा सभापती दीपक सुर्वे, नगरसेवक सागर चाळके, प्रकाश मोरबाळे, मदन झोरे, मनोज हिंगमिरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
चौकटी
चुकीचे सर्वेक्षण केल्यास कर्मचारी निलंबित
बैठकीदरम्यान नगरसेवक शशांक बावचकर व मदन कारंडे यांनी सर्व्हे करताना नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची चुकीची वर्गवारी करू नये. अनेकवेळा चुकीच्या पद्धतीने वर्गवारी करून मापे कमी केली जातात. यामुळे नगरपालिकेचे नुकसानच होत असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली. बैठकीत संबंधित मागणीस मान्यता देण्यात आली.
तर उत्पन्नात वाढ होईल
शहरातील घरफाळा वसुलीच्या माध्यमातून ४० कोटींची वसुली केली जाते. घरफाळा सर्व्हे, मोजणी, वर्गवारी व तपासणी योग्य पद्धतीने केल्यास होईल. त्यामुळे नगरपालिकेच्या उत्पन्नात जवळपास ७ ते ८ कोटी रुपयांची वाढ होणार असल्याने त्याचा विकासकामांना उपयोग करता येईल.