यड्राव : राज्यातील साखर कामगार वेतन वाढीप्रश्नी त्रिपक्षीय समितीमध्ये झालेल्या चर्चेत वेतनवाढीचा प्रश्न ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिलेला निर्णय सर्वमान्य करण्याचे ठरल्याने साखर कामगार वेतनवाढ प्रश्न शरद पवार यांच्या कोर्टात गेला आहे. यामुळे त्यांच्या निर्णयाकडे साखर कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे येथे साखर आयुक्तालयामध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत साखर कामगार प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधी आपापल्या भूमिका ठाम राहिले. यामुळे वेतनवाढीचा निर्णय शरद पवार यांनी द्यावा. तो सर्वमान्य असेल असा त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतनवाढीचा करार संपून सव्वादोन वर्षे झाली. वेतनवाढ करण्यासाठी त्रिपक्षीय नेमून आठ महिने झाले. त्यामध्ये कोरोनाचे संकट वेतनवाढीच्या मार्गात गतिरोधक बनले आहे. यापूर्वी साखर कामगारांच्या वेतनवाढीच्याप्रश्नी माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यामुळे चांगले निर्णय झाले आहेत. त्यानुसार त्रिपक्षीय समितीने साखर कामगार वेतनवाढ प्रश्न शरद पवारांच्या कोर्टात टाकून त्याचा निर्णय सर्वमान्य करण्याचा निर्णय घेतल्याने साखर कामगारांचे लक्ष शरद पवार यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
ही बैठक त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत आमदार प्रकाश आवाडे, के. पी. पाटील, भानुदास मुरकुटे, तात्यासाहेब काळे, राऊसाहेब पाटील, अविनाश आपटे, साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह कारखाना व कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
-------------------
-
कोट - त्रिपक्षीय समितीने कामगार वेतनवाढप्रश्नी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिलेला निर्णय मान्य करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार साखर कामगारांना वेतनवाढीची चांगली बातमी समजणार आहे.
- रावसाहेब पाटील, त्रिपक्षीय समिती सदस्य व राज्य कार्याध्यक्ष प्रातिनिधिक मंडळ