साखर कामगारांची उपेक्षाच

आश्वासने हवेतच : वेतन कराराची मुदत संपूनही मागण्यांकडे दुर्लक्ष

प्रकाश पाटील- कोपार्डे -आपल्या श्रमाने साखर उद्योगाला भरभराटी देणारा साखर कामगार साखर कारखानदारांच्या पिळवणुकीला व शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. सध्या कामगार संघटनांही दुबळ्या ठरल्याने शासनाचेही साखर कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.राज्यात वस्त्रोद्योगानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उद्योग आहे. या उद्योगात राज्यात सर्वसाधारण दीड लाख साखर कामगार काम करीत आहेत. आपल्या कौशल्याने व श्रमाने महाराष्ट्राच्या प्रामुख्याने ग्रामीण भागाचा आर्थिक कायापालट करण्याचे काम या उद्योगात काम करणाऱ्या साखर कामगारांनी केले आहे. एवढेच नाही तर शासनाला दरवर्षी साडेपाच हजार कोटी रुपये उत्पन्न विविध करांतून देणारा एकमेव उद्योग आहे. आज याच साखर कामगारांना आपल्या विविध मागण्यांसाठी दाती तृण घेऊन कारखानदार व शासनाकडे याचना कराव्या लागत आहेत.साखर कामगारांनी वेतन करारासाठी त्रिपक्षीय वेतन करार मंडळ १८ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या १८ सदस्यीय वेतन मंडळ समितीची एकही बैठक झालेली नाही, की या समितीला शासनाकडून मान्यताही मिळालेली नाही. एप्रिल २०१४ मध्ये वेतन करार मंडळाची मुदत संपली आहे. साखर उद्योगातील साखर कामगार या महत्त्वाच्या घटकाला कारखानदारांबरोबरच शासनानेही दुर्लक्षित ठेवले आहे.सध्या साखर कारखान्यांची २०१४/१५चा गळीत हंगाम घेण्यासाठी धुराडी पेटविली जात आहेत. अलीकडेच राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने साखर कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. मात्र, साखर कामगार संघटनेचा धाक कमी होतानाचे चित्र पहायला मिळत आहे. प्रत्येक साखर कारखान्यांवरील स्थानिक कामगार संघटना या कारखानदारांच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचे पहायला मिळत आहे. यामुळे कामगारांच्या मागण्यांसाठी न्याय मिळेनासा झाला आहे.वेतनवाढ थकीतएप्रिल २००९ ते मार्च २०१४ साठी साखर कामगारांचा जो वेतन करार झाला, त्यामध्ये सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना १८ टक्के वेतनवाढ एवढी एकच प्रभावी मागणी मान्य करण्यात आली. तीही २०११मध्ये २००९ ते २०११पर्यंतची वेतनवाढ फरक राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी दिलेली नाही. जवळजवळ ५०० कोटी रुपये ही वेतनवाढ कारखानदारांकडे थकीत आहे.टॅगिंगचा प्रश्नही प्रलंबित...फेब्रुवारी २०१४ मध्ये साखर कामगारांनी इस्लामपूर येथे साखर कामगारांचे महाअधिवेशन बोलविले होते. यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थकीत वेतनापोटी कारखान्यांत उत्पादित होणाऱ्या प्रतिपोत्यावर ५० रुपये टॅगिंग लावण्याचे आश्वासन देऊन कामगारांच्या मागण्यांना न्याय देऊ, असे आश्वासन दिले होते; मात्र ते हवेतच विरले.