निवेदनात गेल्या सात महिन्यांपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे केंद्र सरकारने कानाडोळा केला आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतक-यांच्या शेतीमालाला नव्या कायद्यामुळे आधारभूत किंमत मिळणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे स्वाभिमान आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी. कामगारविरोधी कायद्याचाही अनेक कामगारांना फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकरी व कामगारविरोधी कायदे रद्द करावेत.
राष्ट्रवादी, जनता दल, लालबाबाट, भारतीय किसान संघटना, ट्रेड युनियन, माकप, आशा संघटना यांच्यासह अन्य विरोधी संघटनांतर्फे ही निदर्शने करण्यात आली.
आंदोलनात बाळेश नाईक, कॉ. दशरथ दळवी, कॉ. उदय नारकर, दत्ता कांबळे, प्रकाश कांबळे, सिद्धार्थ बन्ने, रमेश मगदूम, अॅड. एस. एम. पाटील, उदय कदम, मंदाकिनी मोडक, रामचंद्र नाईक आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.