संजय पारकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
राधानगरी : शासन व शेतकरी यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेली पीक पाहणीची पारंपरिक पद्धत यापुढे कालबाह्य होणार आहे. मोबाइलद्वारे शेतकऱ्यांना स्वत: आपल्या पिकांची नोंद करावी लागणार आहे. टाटा ट्रस्टने यासाठीचे मोबाइल अॅप्लिकेशन तयार केले असून राज्य शासनाने त्यांचाशी करार केला आहे. स्थानिक पातळीवर तलाठी व कृषी सहायक यांच्यावर या कार्यवाहीची जबाबदारी दिली आहे. रविवार, १५ ऑगस्टपासून त्याची राज्यात सुरुवात होत आहे.
मोबाइलचा वापर वाढला असला तरीही सर्व शेतकऱ्यांना याचे पूर्ण ज्ञान आहे असे नाही. त्यामुळे अडचणी येणार आहेत. एका मोबाइलवरून वीस शेतकरी नोंद करू शकतात. मात्र, मोबाइल रेंज नाही. असा दुर्गम व ग्रामीण भाग मोठा आहे. मोबाइलद्वारे सुरू असलेल्या सध्याच्या अनेक योजनांचा बोजवारा उडालेला आहे. अशी याची गत होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी शेतात केलेल्या पिकांची नोंद विविध कारणांसाठी आवश्यक असते. पीकनिहाय क्षेत्र, अपेक्षित उत्पादन यावर शासनाची शेतीविषयक धोरणे, कार्यक्रम, विविध योजना ठरत असतात. तलाठ्याकडील सात-बारा खात्यावर १२ नंबरच्या रकाण्यात याची नोंद असते. तलाठी दरवर्षी पावसाळ्यात शेतकऱ्यांकडून याबाबत माहिती घेऊन नोंद करत असत. गेल्या काही वर्षांत संगणक प्रणाली वापरात आली आहे. त्यामुळे प्रचलित पद्धतीने याची नोंद करणे क्लिष्ट ठरते. याशिवाय तलाठ्याकडील कामाचा बोजा वाढत असल्याने हे काम जिकिरीचे होते. १० सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार फेब्रुवारी २०१९ पासून याची प्रयोगिक तत्त्वावर काही तालुक्यांत सुरुवात करण्यात आली होती. यावर्षीपासून त्याची सर्व राज्यभर सुरुवात केली आहे. याची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी गाववार सभांचे आयोजन करण्यात येत आहे. १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर या काळात शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात उभा राहून खरीप हंगामातील पिकाचा फोटो या अॅपवर पाठवायचा आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत तलाठी व कृषी सहायक यातील १० टक्के नोंदींची पडताळणी करतील.
तज्ज्ञ तांत्रिक सल्लागार
टाटा सन्स यासाठी तांत्रिक सल्लागार आहेत. राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर त्यांच्याकडून विषय तज्ज्ञ, समन्वयक, प्रशिक्षक नेमण्यात येतील. विविध स्तरावर कार्यशाळा घेणे, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या अडचणी सोडवणे, अशी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. महसूल व कृषी विभाग यांच्या सहभागातून वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या जाणार आहेत.
एकच सांकेतिक अंक...
एका पिकासाठी राज्यभर एकच सांकेतिक अंक असेल. त्यामुळे नेमकी माहिती मिळेल. पीक विमा, आपतीतील नुकसान भरपाई, कृषी गणना, योजनांचा लाभ, आधारभूत किंमत ठरवणे, क्षेत्र व उत्पादनाचा अंदाज आदी बाबींसाठी याचा उपयोग होईल, असा शासनाचा दावा आहे.