लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : साखर कारखान्यांना एफआरपी देताना होणारी दमछाक, त्यातून कारखान्यांवर उभे राहात असलेले कर्जाचे डोंगर पाहता, एफआरपीच्या कायद्यात बदल करण्याची शिफारस निती आयोगाने केंद्राकडे केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, त्यापेक्षा केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान दरात वाढ केली तर सर्व प्रश्न मार्गी लागू शकतात, असे या व्यवसायातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
ऊसाची एकरकमी एफआरपी, साखरेचा बाजारातील दर याची सांगड घालताना कारखान्यांसमोर पेच निर्माण होतो. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून कोट्यवधीची कर्जे कारखान्यांनी एफआरपी देण्यासाठी घेतली आहेत. सध्या बाजारात साखरेचा दर ३१ रूपये आहे, त्या पटीतच बँकांकडून उचल मिळते. त्या पैशातून एफआरपी भागवताना कारखान्यांची दमछाक होत आहे. याबाबत साखर संघाने केंद्र सरकारकडे सातत्याने तक्रारी केल्या हाेत्या. त्यानुसार एफआरपीच्या कायद्यातच बदल करण्याची सूचना निती आयोगाने केंद्राकडे केली आहे. आता ही जबाबदारी राज्य सरकारच्या समितीवर सोपवली आहे. चौदा दिवसात एफआरपी देण्याऐवजी त्याचे तीन-चार तुकडे करून देण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. एफआरपीचा कायदा मोडला तर कारखान्यांना जमेल तसे पैसे देण्यास मोकळीक राहणार आहे. ऊस पाठवल्यानंतर सात-आठ महिन्यांनी तुकडे करून शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे पडणार आहेत व त्यालाच शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शेतकरी व साखर कारखानदारांमध्ये संघर्ष उफाळणार आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना तारणाऱ्या एफआरपी कायद्यात मोडतोड करण्यापेक्षा साखरेच्या किमान दरात वाढ करणे अधिक सोईचे होऊ शकते. त्या दृष्टीने केंद्राने विचार केल्यास शेतकरी आणि कारखानदारांमधील संघर्ष कमी होऊ शकतो.
कोट-
साखरेचा आणि ऊसाचा दर यात प्रतिटन ६०० रूपये कमी पडतात. एफआरपी दुरूस्ती करायची की, साखरेच्या किमान दरात वाढ करायची, यावर सरकारने निर्णय घेतला तरच कारखानदारी वाचणार आहे.
- पी. जी. मेढे (साखर उद्योगातील तज्ज्ञ)