संदीप बावचे : शिरोळ
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वांसाठी घरे २०२२ या केंद्र शासनाच्या संकल्पनेअंतर्गत महाआवास दिन अभियान राबविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील लाभार्थींसाठी शिरोळ पंचायत समितीच्या आवारात घरकुलाची प्रतिकृती (डेमो हाऊस) बांधण्यात येणार आहे. घरकुल कसे बनवावे, याची माहिती या प्रतिकृतीतून लाभार्थींना दिसणार आहे.
सर्वांसाठी घरे या शासनाच्या धोरणांतर्गत केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण भागातही प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासनाने उपक्रम हाती घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत घरे बांधत असताना ही घरे लाभार्थींना राहण्यासाठी चांगली असावीत, शिवाय बांधकामाला मार्गदर्शक ठरावीत, अशी घरे बांधण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी एक डेमो हाऊस बांधण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.
शिरोळ पंचायत समितीच्या इमारतीसमोरील मोकळ्या जागेत हे डेमो हाऊस उभारले जाणार आहे. त्यासाठी अंदाजे पावणेतीन लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
कोणत्याही योजनेचे घरकुल कसे असावे, याचे उत्तम उदाहरण घरकुलाच्या डेमोतून लाभार्थींना पाहावयास मिळणार असल्याची माहिती गटविकास अधिकारी शंकर कवितके यांनी दिली.
चौकट - लवकरच कार्यशाळा
ज्यांना जागा उपलब्ध आहे, अशा लाभार्थींसाठी मार्गदर्शन कार्यशाळा घेतली जाणार आहे. यासाठी तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, ग्रामसेवक यांना बोलाविण्यात येणार आहे. राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या उपस्थितीत कार्यशाळा घेतली जाणार असल्याची माहिती पंचायत समितीतून देण्यात आली.
चौकट - अनुदानवाढीची मागणी
ग्रामीण भागातील लाभार्थींसाठी केंद्राकडून १ लाख २० हजार रुपये, मनेरगा योजनेतून १८ हजार रुपये व पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून ५० हजार रुपये अशी अनुदानाची तरतूद आहे. शासनाकडून मिळणारी ही रक्कम खूपच कमी असल्याचे लाभार्थींतून सांगण्यात येते. कर्नाटकात घरकुले बांधण्यासाठी ४ ते ५ लाख रुपये अनुदान शासन देते. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामीण व शहरी भागातील घरकुलांसाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर अनुदान द्यावे, अशी मागणी लाभार्थींतून होत आहे.
फोटो - १५०२२०२१-जेएवाय-०७
फोटो ओळ - शिरोळ येथील पंचायत समितीच्या आवारात बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलाची प्रतिकृती.