शाहू सुविधा केंद्राच्या खासगीकरणाचा घाट

‘गोंदिया पॅटर्न’ गुंडाळणार : परवडत नसल्याचे कारण पुढे

भीमगोंडा देसाई ल्ल कोल्हापूर येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमध्ये गेल्या चार महिन्यांपासून सुरळीत सुरू असलेल्या शाहू सुविधा केंद्राचे पुन्हा खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. खासगीकरण झाल्यास आता शासकीय दराने म्हणजे ३३ रुपये फी आकारून मिळणाऱ्या दाखल्यास शंभर ते ३०० रुपयांपर्यंत मोजावे लागणार आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा ‘एजंट राज’ फोफावण्याचा धोका असून, याचा फटका सर्वसामान्यांना बसेल. येथील मध्यवर्ती शासकीय इमारतीमध्ये शाहू सुविधा केंद्र आहे. शहर आणि करवीर तालुक्यातील लोकांना येथे रहिवासी, उत्पन्न, डोंगरी, जात, डोमेसिएल, ज्येष्ठ नागरिकांचे दाखले दिले जातात. पूर्वी हे केंद्र खासगी ठेकेदार चालवत होते. दरम्यान, येथे एजंट राज, मनमानी पद्धतीने पैसे उकळणे, दाखले वेळेत न देणे असे प्रकार सर्रास घडत होते. या तक्रारींची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने जुलै २०१५ मध्ये केंद्र बंद करण्याची कारवाई केली. त्यानंतर आॅगस्टपासून करवीर तहसील यंत्रणेकडून केंद्र चालविले जात आहेत. तहसील कार्यालयातील लिपिक, अव्वल कारकून, नायब तहसीलदार यांची नेमणूक केंद्रात केली. व्यवस्थापन व डाटा एंट्री आॅपरेटरांच्या नेमणुका व्यवसाय प्रशिक्षण स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेतर्फे (कोल्हापूर) करण्यात आल्या आहेत. तहसील कार्यालय यंत्रणेकडून सर्वप्रथम गोंदिया जिल्ह्यात अशा प्रकारे केंद्रे यशस्वीपणे चालविली. त्यामुळे शासनाने शाहू सुविधा केंद्र चालविण्याचा ‘गोंदिया पॅटर्न’ स्वीकारला. या पद्धतीनेच संपूर्ण राज्यातील शाहू सुविधा केंद्र चालविण्याचे शासकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. असे असताना दुसऱ्या बाजूला येथील केंद्राचे पुन्हा खासगीकरण करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. ‘गोंदिया पॅटर्न’तर्फे केंद्र चालविण्यात महत्त्वाची भूमिका शासकीय यंत्रणेची असते. त्यामुळे केंद्रातून शासकीय नियमांनुसार ३३ रुपये एका दाखल्यासाठी घेतले जातात. विलंब झाल्यास जास्तीत जास्त तिसऱ्या दिवशी दाखला मिळतो. प्रलंबित दाखल्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. दलाल, एजंटांच्या टोळ्या फोफावण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. या गतिमान सेवेचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना होत आहे; परंतु डाटा एंट्री करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आर्थिक बोजा पडत आहे. केंद्र तोट्यात चालत आहे, अशी कारणे पुढे करून पुन्हा खासगी व्यक्तीच्या घशात केंद्र घातले जाणार आहे. त्यामुळे तहसील प्रशासनाकडूनच केंद्र चालवावे, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे. ‘मनमानी’ला वाव शहर आणि जिल्ह्यातील महा-ई सेवा केंद्र आणि शाहू सुविधा केंद्र खासगीकरण पद्धतीने चालविले जाते. अपवादवगळता बहुतांश ठिकाणी केंद्रातर्फे सामान्यांची लूट होत आहे. दाखला मिळण्यात अडथळा येईल म्हणून तक्रार करण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाहीत. त्याचा गैरफायदा घेऊन लुबाडणूक सुरू आहे.