संदीप आडनाईक/लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई/कोल्हापूर - कोल्हापूर वन विभागाच्या कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्गातील सात वनक्षेत्रांना राज्य सरकारने आता ‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा’चा (कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह) दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. यामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत वन्यजिवांचा, प्रामुख्याने वाघांचा कॉरिडॉर कोयना, चांदोली, राधानगरी, तिलारी ते आंबोलीपर्यंतचा सलग एकूण ८६ हजार ५५४ हेक्टरच्या वनक्षेत्राला वन्यजीव कायद्यानुसार संरक्षण मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पार पडलेल्या ‘राज्य वन्यजीव मंडळा’च्या बैठकीत या प्रस्तावाला ही मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये कोल्हापूर, सातारा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासह तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्रांसह सात वनक्षेत्रांचा समावेश आहे. ही माहिती कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. क्लेमेंट बेन यांनी शुक्रवारी दिली.
सह्याद्रीमधील एकूण ८६ हजार ५५४ हेक्टर वनक्षेत्राला संरक्षण
९,३२४ हेक्टरमधील विशाळगड, ७,२९१ हेक्टरमधील पन्हाळा, १०,५४८ हेक्टरमधील गगनबावडा, २४,६६३ हेक्टरमधील आजरा-भुदरगड, २२,५२३ हेक्टरमधील चंदगड, सातारा जिल्ह्यांतील ६,५११ हेक्टरमधील जोर-जांभळी तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील ५६९२ हेक्टरमधील आंबोली-दोडामार्ग येथील वनक्षेत्रांना ‘कॉन्झर्व्हेशन रिझर्व्ह’चा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव कोल्हापूर वन विभागाने राज्य सरकारला पाठवला होता. आज झालेल्या ‘राज्य वन्यजीव मंडळा’च्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. यामुळे सह्याद्रीच्या वनक्षेत्रामधील एकूण ८६ हजार ५५४ हेक्टर वनक्षेत्राला संरक्षण मिळाले आहे. याशिवाय साताऱ्याजवळील ८६६ हेक्टरमधील मायणी पक्षी अभयारण्यालाही या ‘कॉन्झर्व्हेशन रिझर्व्ह’चा दर्जा देण्यात आले आहे.
कोट
राखीव वनक्षेत्रांमधील जागा या वन कायद्याअंतर्गत संरक्षित होतात; तर ‘कॉन्झर्व्हेशन रिझर्व्ह’मध्ये आरक्षित केलेल्या जागा या ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’अंतर्गत संरक्षित होतात. त्यामुळे अशा जागांना राखीव वनक्षेत्राच्या संरक्षणापेक्षा उच्च दर्जाचे संरक्षण मिळाले आहे.
- सुहास वायंगणकर,
सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ
(संग्रहित छायाचित्र :०४१२२०२०-कोल-तिलारी फॉरेस्ट)