लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने बुधवारी साखरेचा निर्यात कोटा निश्चित करून त्याला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र गतवर्षीपेक्षा निर्यात अनुदानाला कात्री लावली असून, प्रतिकिलो सहा रुपये अनुदान मिळणार आहे. निर्यातीचा निर्णय घेतला असला तरी साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला साखरेच्या किमान किमतीचा निर्णय मात्र अधांतरीच राहिला आहे.
गेली दोन वर्षे साखर उद्योग विविध अडचणींतून जात आहे. उसाची वाढलेली एफआरपी आणि बाजारातील साखरेच्या दरामुळे कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे. केंद्र सरकारने मागील गळीत हंगामात साखर निर्यातीचे धोरण घेतले होते. त्यासाठी कारखान्यांना टनाला एक हजार ४४८ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील बहुतांश कारखान्यांनी आपला कोटा पूर्ण केला. यंदा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच निर्यातीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी साखर कारखानदारांची मागणी होती. दोन महिने उशिरा का होईना, केंद्र सरकारने निर्यातीबाबतचा निर्णय घेतला. मात्र निर्यात अनुदानात मोठ्या प्रमाणात कपात केली. गतवर्षी प्रतिकिलो १० रुपये ४५ पैसे अनुदान होते; मात्र यंदा सहा रुपये दिले जाणार आहे. कमी का असेना, अनुदान देऊन सरकारने साखर उद्योगाला दिलासा दिला. मात्र साखरेच्या किमान दराबाबत निर्णय अपेक्षित होता. याबाबत केंद्राने अपेक्षाभंग केल्याची कारखानदारांची भावना आहे.
कोल्हापूर विभागाला सहा लाख टनांचा कोटा
देशातील कारखान्यांना ६० लाख टन निर्यात कोटा दिला आहे. राज्यात होणारे उसाचे गाळप पाहता, राज्याच्या वाट्याला २० लाख टन कोटा येऊ शकतो. त्यातील सहा लाख टन कोटा कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील कारखान्यांच्या वाटणीला येऊ शकतो.
बँकांचा कारखान्यांच्या मागे तगादा
निर्यात अनुदानावर अनेक कारखान्यांनी बँकांकडून कर्ज उचल केली आहे. मात्र गेली दोन वर्षे हे अनुदान मिळालेले नाही. त्यातच बफर स्टॉकची रक्कमही न मिळाल्याने बँकांकडून घेतलेली उचल परत गेलेली नाही. त्यामुळे बँकांनी वसुलीसाठी तगादा लावला आहे.
कोट-
केंद्राने दोन महिने उशिरा का असेना, मात्र निर्यातीचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे; परंतु साखरेच्या किमान किमतीचा निर्णय अपेक्षित होते. आता टनाला ६०० रुपये कमी पडतात. किमान दराचा निर्णय घेतला नाही तर शेवटच्या दोन महिन्यांतील गाळप झालेल्या उसाला पैसे देणे मुश्कील आहे.
- पी. जी. मेढे (साखर उद्योगातील तज्ज्ञ)
- राजाराम लोंढे