कोल्हापूर : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवार (दि. २१) पासून पुणे येथील उच्चशिक्षण संचालकांच्या कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येणार आहे. मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर राज्यव्यापी अन्नत्याग आंदोलन तत्काळ सुरू करणार आहोत, असा इशारा नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समितीने शुक्रवारी दिला. या समितीच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन कोल्हापूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. अशोक उबाळे यांना दिले.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्देशानुसार महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक यांची शंभर टक्के पदे तत्काळ भरावीत. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरळीत होण्यासाठी दि. ३ नोव्हेंबर २०१८ शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा. नव्याने तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी नसणारा, सर्वसमावेशक, सर्वांना न्याय देणारा शासन निर्णय काढावा. प्रचलित तासिका तत्त्व धोरण बंद करावे. शंभर टक्के पदभरती होईपर्यंत ‘समान काम समान वेतन’ या तत्त्व, सेवाशर्तीनुसार वेतन देण्यात यावे. यूजीसी आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार परिपत्रक दि. ७ आणि ८ मार्च २०१९ नुसार आरक्षणासाठी विभाग आणि विषय एकक न मानता विद्यापीठ-महाविद्यालय एकक मानून सहाय्यक प्राध्यापक भरती करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या समितीच्या शिष्टमंडळात राज्य समन्वयक डॉ. परमेश्वर पौळ, सुरेश देवढे-पाटील, प्रमोद तांबे, प्रवीण शिंदे-पाटील, डॉ. मनीषा नायकवडी, रजनी कारदगे, किरण पाटील, अक्षय माने, शंकर शिंदे, चेतन पाटील, अनिता पोवार, ऋषिकेश पाटील, राजश्री मालेकर यांचा समावेश होता.
फोटो (१८०६२०२१-कोल-सेट नेट निवेदन) : कोल्हापुरात शुक्रवारी विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. अशोक उबाळे यांना दिले.