कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील चालढकलीमुळे विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या माजी सैनिकांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे वेतन रखडले आहे. देशसेवेचे कर्तव्य बजावून विद्यापीठात काम करणारे २६ माजी सैनिक प्रलंबित वेतनासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून लढत आहेत.सहावा वेतन आयोग लागू होऊन त्याप्रमाणे वेतन मिळावे यासाठी कोल्हापूर जिल्हा माजी सैनिक संघटनेने विद्यापीठ, उच्च शिक्षण विभागीय सहसंचालकांना प्रारंभी निवेदने दिली. तेथील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांना सहाव्या आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याबाबत आदेश, सूचना नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर माजी सैनिकांनी आंदोलनांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत राज्य शासनाने सेवानिवृत्तीनंतर नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त झालेल्या माजी सैनिकांना सहाव्या आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याचे आदेश काढले. आदेश काढल्यानंतरदेखील विद्यापीठाकडून या अनुषंगाने काहीच कार्यवाही झाली नाही. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या विद्यापीठातील भेटीवेळी आंदोलन पुकारल्यानंतर विद्यापीठाला जाग आली. विद्यापीठाने त्यांच्याकडे संबंधित माजी सैनिकांच्या पाच वर्षांपासून फाईलबंद असलेल्या प्रस्तावांची गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी छाननी केली. शिवाय ते सहसंचालक कार्यालयाकडे पाठविले.मात्र, आता त्यापुढील कार्यवाही सहसंचालक कार्यालयाकडून रखडली आहे. विद्यापीठ आणि सहसंचालक कार्यालयातील चालढकलीचा या माजी सैनिकांना फटका बसला आहे. (प्रतिनिधी)व्याजाचा भुर्दंडसहाव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळणार हे गृहीत धरून संबंधित माजी सैनिकांपैकी कुणी घरबांधणी, मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न आणि औषधोपचारासाठी लाखाच्या पटीत कर्ज काढले आहे. मात्र, विद्यापीठ आणि सहसंचालक कार्यालयाच्या संथ कामकाजामुळे वेतनाचा फरक प्रलंबित राहिला आहे. त्यामुळे या सैनिकांना कर्जाच्या व्याजाचा भुर्दंड बसत आहे.विद्यापीठातील संबंधित माजी सैनिकांची काही प्रकरणे निकालात काढली आहेत. निवडणुकांच्या ड्यूटीमुळे सध्या कार्यालयात कमी कर्मचारी आहेत. मात्र, माजी सैनिकांची जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्याबाबत २८ जुलैपूर्वी कार्यवाही केली जाईल.- आर. एम. कांबळे, विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभागविश्रांती, स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाहीविद्यापीठात सुरक्षा विभागात ७० हून अधिक माजी सैनिक कार्यरत आहेत. तीन शिफ्टमध्ये त्यांचे कामकाज चालते. त्यांच्यासाठी विश्रांती, स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाही. त्याबद्दल संघटनेने वारंवार विद्यापीठाला निवेदने दिली. मात्र, त्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली. त्यावर संघटनेने मुंबईतील मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली आहे.सहाव्या आयोगाप्रमाणे विद्यापीठातील माजी सैनिकांचे वेतन २००७-०८ दरम्यान मिळाले. वेतनाचा आकडा मोठा असल्याने त्यांनी याची कल्पना विद्यापीठाला दिली. त्यावर पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांना वेतन आयोग लागू करावा अथवा नाही, याबाबत शासन आदेशात स्पष्टता नसल्याने ५० हप्त्यांमध्ये वेतनाची अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यात आली. ११ जुलै २०१२ रोजी पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याबाबत आदेश काढले. मात्र, त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. - शिवाजीराव परुळेकर, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा माजी सैनिक कल्याण संघर्ष समिती
चालढकलीत अडकले माजी सैनिकांचे वेतन
By admin | Updated: July 16, 2015 00:43 IST