इंदुमती गणेश, लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शर्तभंग झालेल्या जमिनी नियमितीकरण करण्याच्या शासन निर्णयाचा अध्यादेशात रूपांतर न झाल्याने गेली सात वर्षे ही प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांचे नाव प्रॉपर्टीकार्डवर लागलेले नाही, वर्षानुवर्षे, पिढ्यान्‌-पिढ्या वापरात असलेल्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळालेला नाही. कोल्हापूर शहरात अशा नागरिकांची संख्या ३० हजारांवर असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी बी टेन्युअरप्रमाणे या जमिनीबाबतही निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
इनाम म्हणून दिलेल्या ज्या जमिनींची गुंठेवारी झाली आहे अशा जमिनीच्या बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम महसूल खात्याकडे भरून त्या जमिनीवरचा शर्तभंग संपुष्टात आणता येतो. त्यामुळे मिळकतधारकाराला जागेचा मालकी हक्क मिळतो. प्रॉपर्टीकार्डवर नाव लागते. कोल्हापूर शहरात १ लाख ४२ हजार मिळकतधारकांकडून घरफाळा वसूल केला जातो. त्यापैकी ६० ते ७० हजार मिळकतधारकांकडे प्रॉपर्टीकार्ड आहे. उर्वरित ७२ हजारांपैकी ३० हजारांवर नागरिकांची शर्तभंग नियमितीकरणाची प्रक्रिया थांबली आहे.
नियमितीकरणासंबंधी २०११ वर्षी शासन निर्णय झाला तो २०१४ वर्षापर्यंत सुरू होता. त्यानंतर तो स्थगित झाला. याबाबत पुन्हा ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय झाला. निर्णयानंतर पुढील सहा महिन्यांपर्यंत अध्यादेश काढण्याची मुदत असते. फेब्रुवारी २०२० पर्यंत याचे अध्यादेशात रूपांतर होणे गरजेचे होते. ते न झाल्याने हजाराे मिळकतधारकांचे जमिनींशी संबंधित सर्व व्यवहार थांबले आहेत. जास्तीची रक्कम भरायला लागू नये यासाठी नागरिक अध्यादेशाची वाट पाहत आहेत. ज्यांना तातडीची गरज आहे, पर्यायच नाही त्यांना मात्र ५० टक्के अतिरिक्त रक्कम भरावी लागत आहे.
--
अशी आहे प्रक्रिया
इनाम जमिनींचा वापर केवळ शेतीसाठी केला जावा असा नियम आहे. मात्र, त्याचा रहिवासी, औद्योगिकसह अन्य कारणासाठी वापर केला जात असेल तर शर्तभंग होतो. या जमिनीच्या रेडिरेकनरच्या ५० टक्के आणि अतिरिक्त दंड २५ टक्के अशी ७५ टक्के रक्कम महसूल खात्याकडे भरून जमीन नियमितीकरण केली जाते म्हणजे, शर्तभंग संपुष्टात आणून प्राॅपर्टीकार्डवर मालकाचे नाव लागते. २०११च्या निर्णयानुसार ही रक्कम केवळ २५ टक्के करण्यात आली आहे.
---------
जिल्हाधिकाऱ्यांनी बी टेन्युअरच्या जमिनीबाबत जसा धाडसी निर्णय घेतला त्याचप्रमाणे शर्तभंग झालेल्या जमिनींबाबतही विचार करावा. २०११ च्या परिपत्रकाप्रमाणे शर्तभंग संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुुरू करावी.
चंद्रकांत यादव (नागरी निवारा संघटना)
--