आॅनलाईन लोकमतकोल्हापूर : रेडीरेकनरमध्ये (बाजारमूल्य) यावर्षी नैसर्गिक स्वरूपातील पाच ते दहा टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. नव्या रेडीरेकनरची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिलपासून होणार आहे.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी रेडीरेकनरच्या दरात ७ ते ८ टक्क्यांची वाढ केली होती. शहरी भागात हा दर १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. मंदीचे सावट असल्याने दर वाढविण्यात येऊ नये, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांची होती. मात्र, तरीही सरकारने दरवाढ केली होती. यावर्षी नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण दिसत आहे.
राज्य सरकारने रेडीरेकनरचे दर वाढविले, तर तेवढ्या प्रमाणात घर, फ्लॅट, बंगले, आदी स्थावर मालमत्तांचे दरही वाढणार आहेत. त्याचा विचार करून यावर्षी संबंधित दर ‘जैसे-थे’ ठेवण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांतून होत आहे. यावर्षी पाच ते दहा टक्के इतकी नैसर्गिक स्वरूपातील वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
दरम्यान, रेडीरेकनरचे दर वाढविले जाऊ नयेत, याबाबतचे निवेदन बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट संघटनांनी दिले आहे. त्यांची भूमिका, मागणी ही वरिष्ठ कार्यालयापर्यंत पोहोचविली असल्याचे प्रभारी सह जिल्हा निबंधक एम. एस. भुते यांनी सांगितले. ते म्हणाले, यावर्षी रेडीरेकनरमध्ये नैसर्गिक स्वरूपातील वाढ होण्याची शक्यता आहे. रेडीरेकनरच्या दरतक्त्यांबाबत पुणे येथे ३० अथवा ३१ मार्चला वरिष्ठ कार्यालयात बैठक होईल. यामध्ये दरतक्ता जाहीर केला जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिलपासून होईल. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर नागरिकांना घर, विविध मालमत्तांची दस्तनोंदणी करता यावी यासाठी आज, मंगळवारी कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू राहणार आहेत. जिल्ह्यातील १८ कार्यालये नेहमीच्या वेळेप्रमाणे सुरू राहतील. (प्रतिनिधी)
दिलासा अपेक्षित
बांधकाम व्यवसायात मंदी जाणवत आहे. हजारो फ्लॅट, बंगलोज बांधून तयार आहेत. मात्र, ग्राहकांकडून त्यांच्या खरेदीसाठी फारसा प्रतिसाद नाही. त्यामुळे आधीच मंदीत असलेल्या या व्यवसायावर पुन्हा रेडीरेकनरच्या दरवाढीचा भार पडल्यास बांधकाम व्यावसायिकांसमोरील अडचणी वाढणार असल्याचे क्रिडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष महेश यादव यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मंदीचे सावट आणि नोटाबंदीनंतरची बाजारपेठेतील स्थिती लक्षात घेऊन यावर्षी राज्य सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करू नये, अशी मागणी ‘क्रिडाई’तर्फे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे केली होती. यानंतर त्यांनी यंदा दर वाढविणार नसल्याचे आश्वासन दिले. यादृष्टीने सरकार सकारात्मक निर्णय घेऊन आम्हाला दिलासा देईल. शिवाय स्टॅम्प ड्यूटीतील सवलत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.