शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

सरसकट कर्जमाफीसाठी पुन्हा जोर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 14, 2017 18:29 IST

शेतकऱ्यांची मागणी : थकीत निकष लावल्यास नियमित परतफेड करणाऱ्यांचे काय?

सरसकट कर्जमाफीसाठी पुन्हा जोरशेतकऱ्यांची मागणी : थकीत निकष लावल्यास नियमित परतफेड करणाऱ्यांचे काय?कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या पातळीवर कर्जमाफीच्या हालचाली गतिमान झाल्यानंतर कर्जमाफीचे निकष कोणते हा मुद्दा पुढे येऊ लागला आहे. केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली तर प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड केलेल्यांनी चूक केली का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून, सरसकट कर्जमाफीसाठी जोर वाढू लागला आहे. तसे केले नाही तर २००९ ला केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीनंतर कॉँग्रेसबद्दल जो रोष निर्माण झाला, तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. विरोधी कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेससह सत्तारूढ शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कर्जमाफीबाबत आक्रमक झाली आहे. कर्जमाफीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याचा इशारा थेट उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. कर्जमाफीबाबत सरकारला काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. त्या दृष्टीने हालचाली गतिमान झाल्या असून, सहकार आयुक्तांनी थकीत कर्जांची माहिती मागविली आहे. कॉँग्रेस सरकारने २००८ पूर्वीची कर्जमाफी केली होती; त्यामुळे २००९ नंतर थकीत कर्ज माफ करण्याचे सरकारचे नियोजन दिसते; पण केवळ थकबाकीदारांना कर्जमाफी दिली, तर ओढूनताणून कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांचे काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. मागील कर्जमाफीत असेच झाले आणि नंतर राज्य सरकारला सरसकट वीस हजार रुपये कर्जमाफी द्यावी लागली. तसे न करता कालावधी निश्चित करून तिथपर्यंत थकीत कर्जाबरोबर येणे बाकी माफ करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. ---------------------------------------------कर्जमंजुरीचा निकष महत्त्वाचाकर्जमंजुरी मर्यादेचा निकष मागील कर्जमाफीत नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळेच कर्जमाफीचे भिजत घोंगडे आजपर्यंत राहिले आहे. या गोंधळानंतर ‘नाबार्ड’ने कर्जवाटप करताना ‘क. म.’पाहूनच केल्याने या वेळेला विकास संस्थांना मोकळीक दिलेली नाही. आॅक्टोबर २०१६ अखेर खात्यावर असणारी येणे बाकी पूर्णपणे माफ केली तर संस्थाही फेरफार करू शकणार नाही; परिणामी बोगसगिरीला चाप बसू शकतो. ------------------------------------------------------------शेतीपूरक कर्जमाफीचीही मागणी केवळ पीककर्जामुळे शेतकरी अडचणी आला असे म्हणणे चुकीचे आहे. शेतीपूरक पाईपलाईन, ठिबक सिंचन, ग्रीन हाऊस, आदी कर्जेही थकली आहेत. त्यांचाही प्राधान्याने विचार व्हावा, अशी मागणी होत आहे. -------------------------------------------काय असावेत निकष : कर्जमर्यादेप्रमाणे ३१ आॅक्टोबर २०१६ अखेर येणेबाकी माफशेती आनुषंगिक कर्ज म्हणून काढलेली ‘खावटी’ कर्जेही माफ करावीत.शेतीपूरक व्यवसायांसाठी काढलेली मध्यम मुदत कर्ज खात्यावरील येणेबाकी माफ करावी. --------------------------------------------------------------------शेतकरी केवळ पीककर्जच घेतो हा सरकारचा गैरसमज आहे. पीककर्जासोबत शेतीपूरक व्यवसायासाठी काढलेली कर्जेही माफ केली पाहिजेत. - बाबासाहेब देवकर (माजी सदस्य, जिल्हा परिषद)