कोल्हापूर : महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांचे राजकारणातील पुढारपण महाराष्ट्राला नवीन नाही. ज्ञानदान करण्याबरोबरच हे प्राध्यापक राजकारणातही शिरकाव करीत असतात. ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून ते लोकसभा निवडणुकीपर्यंत काही प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा वावर नेहमीच ठरलेला असतो. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र या ‘पुढारी’पणाला राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागानेच कोलदांडा घातला आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर अधिकारी, कर्मचारी यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा पदाधिकारी होता येणार नाही. याबाबतचे परिपत्रक उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ५ नोव्हेंबरला काढले आहे. अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचार कामात सहभाग घेतल्यास त्यांच्यावर विद्यापीठ व संस्थांनी कारवाई करावी, अशाही सूचना शिक्षण संचालकांनी दिल्या आहेत. यामुळे राजकारणात वावरणाऱ्या शिक्षक पुढाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
नेमके काय म्हटले आहे परिपत्रकातनिवडणूक आयोगाने आचारसंहिता पालनाचे निर्देश दिले असून, २० मे २०१० अन्वये अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी सामाईक परिनियम अस्तित्वात येईपर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधील नियम ५-१ मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकीय संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही. राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात भाग घेता येणार नाही. तसेच तो कर्मचारी कोणत्याही विधानसभेच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या निवडणुकीत प्रचार करू शकणार नाही.
प्राध्यापक महासंघाचा विरोधशिक्षण संचालकांनी हे परिपत्रक काढल्यानंतर महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने याला तीव्र विरोध केला आहे. या पत्रातील काही बाबी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकांना लागू होत नाहीत. महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या सेवाशर्ती परिनियमांनी नियंत्रित केल्या जातात याची जाणीव उच्च शिक्षण संचालकांना असू नये याचे आश्चर्य वाटते, अशा आशयाचे पत्र महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. एस. पी. लवांडे यांनी उच्च शिक्षण संचालकांना पाठवले आहे.
प्रशासनाने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. अशाप्रकारे आचारसंहितेच्या काळात कारवाईचे निर्देश देणे हाच आचारसंहितेचा भंग आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. - प्रा. डॉ. डी. एन. पाटील, कार्यालयीन कार्यवाह, सुटा, शिवाजी विद्यापीठ.
परिपत्रक काही असले तरी..राज्य शासनाने प्राध्यापकांनी सक्रिय राजकारणात भाग घेऊ नये असे परिपत्रक काढले असले तरी कोल्हापूरच काय, राज्यभरातील सर्वच उमेदवारांच्या प्रचारात माध्यमिक शिक्षकापासून ते महाविद्यालयीन प्राध्यापकापर्यंत सर्वच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. उमेदवारांना भाषणे लिहून देणे, त्यांच्या बातम्या तयार करणे, भेटीगाठी घेऊन जोडण्या लावून देणे, मतदान व मतमोजणीची यंत्रणा उभी करणे, उमेदवारांचा खर्चाचा हिशोब ठेवण्याचे काम याच लोकांवर आहे. ज्या शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात आहे ते तर महिना दीड महिना याच कामात आहेत. घरोघरी जाऊन मतदार शोधण्याचे कामही हीच मंडळी करत आहेत.