कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी बदलाच्या तोंडावर १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाच्या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे. आघाडीचे नेते व मंत्र्यांनीच आदेश डावलून अध्यक्षांनी थेट पक्षप्रतोदांच्याच निधीला कात्री लावल्याने सत्ताधाऱ्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. पक्षप्रतोदांसह सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या चंदगड, भुदरगडमधील सदस्यांचाही निधी कापला असल्याने याचे पडसाद आता पदाधिकारी बदलात उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जिल्हा परिषदेत ठरलेल्या फाॅर्म्युल्यासह जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नवीन पदाधिकारी येणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी ३० डिसेंबरपर्यंत राजीनामा देणे अपेक्षित आहे, पण अजून नेत्यांच्या पातळीवर कोणत्याही हालचाली दिसत नसल्याने संभ्रमावस्था वाढली आहे. बदलाच्यासंदर्भात नेत्यांनी सत्ताधारी आघाडीतील सदस्यांची एकही बैठक अद्याप घेतलेली नाही. त्यातच १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून सत्ताधारी सदस्यांमध्येच धुसफूस असताना राजीनामे घेऊन ठेवणे हे धोक्याचे ठरणार आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या साडेबारा कोटी रुपयांच्या निधी वाटपावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये न्यायालयीन लढाईनंतर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी समझोता घडवून आणत निधी वाटपाचा फॉर्म्युला अध्यक्षांना ठरवून दिला आहे, पण त्याचे पालन होताना दिसत नाही हे ठरलेल्या निधी वाटपात झालेल्या काटाकाटीवरून स्पष्ट झाले आहे.
पक्षप्रतोदांना ३२ लाखांचा निधी देण्याचे निश्चित केले होते, पण प्रत्यक्षात अध्यक्षांनी तो निम्म्याने कापत १६ लाखांवर आणला आहे. चंदगडचे सदस्य कल्लाप्पा भोगण, सचिन बल्लाळ, गडहिंग्लजच्या राणी खमलेट्टी आणि भुदरगडच्या स्वरुपाराणी जाधव व रेश्मा देसाई यांच्यादेखील ठरलेल्या निधीतून ५ ते ६ लाख रुपये कापण्यात आले आहेत. त्यामुळे तेही नाराज गटात आहेत. निधी कापल्याने नाराज झालेले हे सदस्य पदाधिकारी बदलात वचपा काढण्याच्या मानसिकतेत दिसत आहेत. मतदानालाच गैरहजर राहण्याचा इशाराही त्यांच्याकडून देण्यात येत आहे.
प्रतिक्रिया
जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता यावी म्हणून संख्याबळ जमवायला आम्ही पुढे होतो, पण आता निधीच्या वेळी मात्र आमचा साधा विचार होत नाही. मतदानासाठी बोटे वर केली त्यांचीच जर बोटे छाटणार असाल तर सभागृहात यायचे की नाही ते आम्हाला ठरवावे लागेल.
उमेश आपटे, पक्षप्रतोद जिल्हा परिषद