एप्रिल किंवा मे महिन्यात महानगरपालिकेची निवडणुक होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारुप प्रभाग रचना सादर करण्यास महापालिकेला कळविले होते. प्रारुप प्रभाग रचना तयार करताना शहराच्या लोकसंख्येचा विचार केला जातो. संपूर्ण देशात २०११ मध्ये जनगणना झाली आहे. तीच जनगणना आधारभूत धरुन गेल्या निवडणुकीत म्हणजे सन २०१५ मध्ये प्रभाग रचना करण्यात आली होती.
परंतु आता होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभाग रचना तयार करताना कोणती लोकसंख्या आधारभूत धरण्यात आली आहे, प्रशासनाने पाच प्रभागांत जे बदल सुचविले आहेत आणि ज्याचा परिणाम अन्य पाच प्रभागांवर होणार आहे, त्याला कोणता आधार देण्यात आला आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नवीन प्रारुप प्रभाग रचना ही २०११च्या जनगणनेनुसारच झाली पाहिजे, परंतु प्रशासनाने पाच प्रभागांत लोकसंख्या वाढली हे कोणत्या आधारावर गृहित धरले अशी शंका काही जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. जर पाच प्रभागांची लोकसंख्या वाढली असेल तर दहाच प्रभागांवर त्याचा परिणाम होत नाही, तर सर्वच प्रभागांवर होत असतो. प्रारुप प्रभाग रचना करताना निवडणूक आयोगाचे निकष पाळावे लागतात. ते निकष येथे पाळले गेले नसावेत, अशी जाणकारांना शंका आहे.
या महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही प्रारुप प्रभाग रचना जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर होणार आहे. ती जाहीर होताच त्यावर हरकती दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. काहींनी तर हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतर प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचीही आतापासून तयारी सुरू केली आहे.