राजकारणाने सहकारी संस्था मोडीत

शेखर चरेगावकर : सहकार भारतीच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक

सांगली : सहकारी संस्थेमध्ये राजकारण शिरले तरच त्या मोडकळीस येतात, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे सहकारी संस्था या राजकारणविरहित असायला हव्यात, असे आवाहन राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी केले. येथील सांगली अर्बन बँकेच्या सभागृहात रविवारी सहकार भारतीच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक झाली. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून चरेगावकर बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सांगली अर्बन बँकेचे अध्यक्ष गणेश गाडगीळ होते. प्रदेश कार्यकारिणीचे पदाधिकारी प्रदेशाध्यक्ष संजय बिर्ला, विजय देवांग, संजय धामणगावकर, शिवाजी पाटील आदी उपस्थित होते. चरेगावकर म्हणाले की, सहकारी संस्थांच्या अनेक अडचणी आपण शासनदरबारी मांडल्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. सहकारी संस्था, कायद्यात संशोधनाचेही काम सुुरु आहे. सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यातील दीडशे कार्यकर्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी त्यांचे योगदान घेण्यात येईल. राज्यात ५४ विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था असून त्यांची संख्या सुमारे २ लाख ३७ हजार इतकी आहे. यामधील सुमारे लाखभर संस्था या कागदोपत्री बंद किंवा कामकाज नसलेल्या संस्था आहेत. यापुढे सर्व संस्थांचा सर्व्हे करण्यात येणार असून, यामध्ये सुरु असलेल्या संस्थांची निश्चित संख्या कळेल. संख्या निश्चित झाल्यास त्यावर शासनाला नियंत्रण करणे शक्य होणार आहे. सहकार परिषद यापुढे शासनाला विविधप्रश्नी शिफारस करणार आहे. गरज भासल्यास नियमात अनेक दुरुस्त्याही सुचविणार आहे. सहकार चळवळ वाढीसाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात येतील. आजच्या बैठकीने गेले दोन दिवस सुरु असलेल्या सहकार भारतीच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीची समाप्ती झाली. यावेळी विविध सहकारी संस्थांवर निवड झालेल्या पदाधिकाऱ्यांचा बैठकीत सत्कार करण्यात आला. यामध्ये ‘सॅलरी अर्नर्स’चे अध्यक्ष लालासाहेब खोत, उपाध्यक्ष पी. एन. काळे, शशिकांत राजोबा, सागर चौगुले, संग्रामसिंह पाटील, विद्याताई खेडकर, निळकंठ देवांग, पराग देवपुजारी, महेश हिंगमिरे, वासंती पराडकर, तृप्ती काळे, हणमंतराव पाटील, शिवराम पटवर्धन आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)लाखाहून अधिक संस्था कागदोपत्रीचमहाराष्ट्रात २ लाख ३७ हजार सहकारी संस्था असून, यामधील सुमारे लाखभर संस्था या कागदोपत्रीच आहेत, अशी माहिती राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी दिली. ते म्हणाले की, राज्य शासन आता सर्वच संस्थांचा सर्व्हे करणार आहे. यामध्ये सहकारी संस्थांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. काही संस्था केवळ शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी जिवंत ठेवण्यात आल्या आहे. सर्व्हेमध्ये सहकारी संस्थांचे चित्र स्पष्ट झाल्यास शासनाला यावर योग्यप्रकारे नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. लवकरच राज्यातील सहकारी संस्थांचा सर्व्हे करण्यात येणार आहे.