पर्ससीन परवाना नकोच; हरित न्यायालयाचा आदेश

आर्थिक विषमता त्यामुळे अनेकवेळा मच्छिमारात संघर्षही झाला होता. या पर्ससीन व मिनी पर्ससीन मासेमारीमुळे होणारे जैव विविधतेचे नुकसान, मत्स्य प्रजोत्पादनावर होणारा विपरित परिणाम,

मालवण : पर्ससीन वा मिनी पर्ससीन नेटच्या सहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या कोणत्याही बोटधारकाला मेरीटाईम बोर्ड तसेच मत्स्य विभागाने परवाना देऊ नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या न्यायमूर्ती विकास चितगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३५ हजार अन्यायग्रस्त पारंपरिक मच्छिमार कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणात २८ मे ला सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण मच्छिमार संघाने दाखल केलेल्या पर्यावरण हित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी पारंपरिक मच्छिमार समाजाची बाजू मांडली. पर्ससीन आणि मिनी पर्ससीन नेटधारकांकडून पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाप्रमाणेच समुद्री जैव विविधतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याविषयीची माहिती देताना नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे रवीकिरण तोरस्कर म्हणाले, सागरी जैव विविधतेची नासधूस होतानाच पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या जिल्ह्यातील सुमारे ३५ हजार मच्छिमार बांधवांचा जीवन जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे लक्ष वेधून त्वरित तात्पुरत्या स्वरूपाचे आदेश पर्ससीन व मिनी पर्ससीन धारकांविरोधात मंजूर करावेत, अशी आमची मागणी होती.यांत्रिकी पद्धतीच्या पर्ससीन व मिनी पर्ससीननेट धारकांबाबतचा प्रश्न मागील ३० वर्षांपासून सुरू आहे. आता तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणासमोर ठेवण्यात आला आहे. १६ मिनी पर्ससीन आणि मिनी पर्ससीननेटच्या माध्यमातून समुद्रातील मासळी पकडली जात असल्याने निर्माण होणारी मोठी आर्थिक विषमता त्यामुळे अनेकवेळा मच्छिमारात संघर्षही झाला होता. या पर्ससीन व मिनी पर्ससीन मासेमारीमुळे होणारे जैव विविधतेचे नुकसान, मत्स्य प्रजोत्पादनावर होणारा विपरित परिणाम, सागरी तटरक्षक दलाचा नाकर्तेपणा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा असंवेदनशीलपणा, आदी बाबी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून हरित न्यायाधीकरणासमोर मांडण्यात येत असल्याचे तोरस्कर म्हणाले. (प्रतिनिधी)मच्छिमारांना दिलासाशून्य ते १२ नॉटीकल मैल अंतरात पर्ससीन आणि मिनी पर्ससीन नेट धारकांना मासेमारी बंदी करावी, पर्ससीन मासेमारीमुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा अहवाल तयार करावा, पावसाळी मासेमारी बंदी काळ हा सर्वत्र सारखाच म्हणजे ९० दिवसांचा असावा, अशा मागण्या न्यायाधीकरणासमोर मांडण्यात आल्या होत्या. या याचिकेचा अंतिम निकाल महाराष्ट्रातील लाखो मच्छिमार कुटुंबांच्या जीवनाशी निगडीत असल्याने तो अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, यामुळे पारंपरिक मच्छिमार कुटुंबांना दिलासा मिळणार असल्याचे रवीकिरण तोरस्कर यांनी सांगितले.