कोल्हापूर महानगरपालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून आंबा, मलिदा, ढपला हे शब्द परवलीचे बनले आहेत. या शब्दांना जागविल्याशिवाय आणि दिल्या-घेतल्याशिवाय कोणतेही काम पुढे सरकत नाही. स्थायी समितीत हे ढपले पाडले जातात. त्यावर चर्चा होते. वृत्तपत्रातून टीका होते. पुन्हा काही दिवसांनी सगळं शांत होतं; परंतु भ्रष्टाचाराची ही मालिका येथेच थांबत नाही. सर्व निधी खर्ची पडेपर्यंत ती सुरूच राहते. गेल्या काही वर्षांत महानगरपालिकेचा अर्थातच जनतेचा पैसा कशाप्रकारे खर्च झाला, त्यातून कोणत्या भानगडी घडल्या ही बाब शासकीय लेखापरीक्षणातून पुढे आलेली आहे. या गोष्टीचा पर्दाफाश करणारी मालिका आजपासून....भारत चव्हाण ल्ल कोल्हापूरमहापालिकेचे स्थायी समिती सदस्य तसेच सभापतींना आर्थिक धोरणांबाबतचे निर्णय घेताना महापालिकेचे हित, फायदे-तोटे चांगले समजतात, असा सर्वसाधारण समज असतो; परंतु याला छेद देण्याचे काम कोल्हापूर महापालिकेत झाले आहे. स्थायी समिती आणि प्रशासन यांनी पार्किंगचा ठेका योग्यवेळी दिला नाही म्हणून नुकसान झालेच, शिवाय योग्यवेळी ठेका रद्द केला नाही म्हणूनही नुकसान झाले. हे नुकसान तब्बल ९८ लाख ९९ हजार ११९ रुपयांचे आहे.महापालिकेच्या नाही तर आपल्या हिताचे निर्णय कसे घेता येतात आणि ते नियमांत बसवून घेता येतात याची अनेक उदाहरणे ‘स्थायी’त पाहायला मिळतात. पार्किंगचा ठेका हे त्यातीलच एक उदाहरण आहे. शहरातील महालक्ष्मी फेरीवाला मार्केट वगळून उर्वरित १३ ठिकाणी ‘पे अ‍ॅँड पार्क’ निविदा मागविण्यास मंजुरी दिली होती. प्राप्त झालेल्या दोन निविदा ८-१०-२००८ रोजी उघडण्यात आल्या. सर्वांत कमीचे ठेकेदार मे. गजानन महाराज एम्प्लॉईज एजन्सी यांचा वार्षिक निविदा देकार २१ लाख ५१ हजार होता. त्यांची निविदा मान्य करून आयुक्तांनी ती स्थायी समितीकडे पाठविली; परंतु ‘स्थायी’वरील अभ्यासू सदस्यांनी अटी व शर्थींमध्ये बदल करून पुन्हा निविदा मागविण्याची शिफारस केली. पुढे नऊ महिने विलंबाने ३-७-२००९ रोजी स्थायी समितीने गजानन महाराज एम्प्लॉईज एजन्सीची २१ लाख ५१ हजारांची निविदा मंजूर केली. ठरावानुसार इस्टेट विभागाने मे. गजाजन महाराज एम्प्लॉईज एजन्सी यांना १०-०८-२००९च्या पत्रानुसार ठेका घेण्यास तयार आहात का, याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी एजन्सीचे मालक रवींद्र आत्माराम पाटील यांनी १७-०८-२००९ रोजी नऊ महिने विलंब झाल्यामुळे सदर व्यवसायाबाबत नियोजित आर्थिक व्यवहाराची तरतूद व मनुष्यबळ अन्य ठिकाणी वर्ग केल्याने ठेका स्वीकारू शकत नाही, त्यामुुळे बयाणा रक्कम परत करावी, अशी विनंती केली. पहिली निविदा प्रक्रिया तब्बल नऊ महिने का राबविली गेली? याचे उत्तर सध्या कोणाकडे नाही.इस्टेट विभागाने ८-११-२००९ रोजी तिसऱ्यांदा पार्किंग ठेक्यासाठी निविदा काढली. तिला एकदा मुदतवाढ दिली तेव्हा दोन निविदा प्राप्त झाल्या. सर्वांत जास्त देकार असलेल्या नितीन धुमाळ आणि असोसिएटस् (पुणे) यांचा २१ लाख २१ हजार इतका आला म्हणजे पहिल्या वेळच्या निविदेपेक्षा ३० हजार रुपयांनी कमीच होता. त्यामुळे देकार रकमेत वाढ करून देण्यासाठी त्यांना प्रशासनाने पत्र लिहिले. गंमत अशी झाली, या ठेकेदाराने २१ लाख ५१ हजार ०२५ इथंपर्यंत रक्कम वाढविली. पुन्हा दुर्दैव असं, याच देकाराला ठेकेदाराची निविदा स्थायी समिती सभेने ०८-०१-२०१० रोजी मंजूर केली. ठेका पाच वर्षे कालावधीसाठी आणि प्रत्येकवर्षी दहा टक्के दरवाढीसह ‘पे अ‍ॅन्ड पार्क’चा ठेका दिला गेला. हा ठेकेदार कोण होता, हे शेवटपर्यंत समोर आले नाही. त्यांची कंपनी खरी होती की खोटी ही बाबही स्पष्ट झाली नाही. त्याला कोणत्या पदाधिकाऱ्यांचा वरदहस्त होता हेही समोर आले नाही. ठेकेदाराने असा घातला गंडा करारातील अटीप्रमाणे आगाऊ रक्कम २१ लाख ५१ हजार ०२५ रुपये आणि दुसऱ्या महिन्यातील हप्त्याची रक्कम १,७९,२५२ व ३,५८,५०३ (सुरक्षा ठेव)अशी रक्कम भरणे आवश्यक होते; परंतु पहिल्या वर्षी ठेकेदाराने १०,७५,५१० एवढीच रक्कम भरली. सुरक्षा ठेवीची रक्कम भरलीच नाही. दुसऱ्या वर्षी २३,६६,१२१ ठेक्याची रक्कम आगाऊ पाठविण्याची आवश्यकता होती, परंतु मागील वर्षांची प्रलंबित सुरक्षा ठेव ३,८८,५०३ व ठेक्याची रक्कम १३,७९,२५२ असे एकूण १७,३७,७५५ रुपये भरणा केले. पहिल्या दोन वर्षांची ठेका रक्कम ४५,१७,१४२ इतकी रक्कम भरणा करणे आवश्यक होते; परंतु प्रत्यक्षात १७,३७,७५५ रुपये भरले. २७,७९,३८७ एवढी रक्कम भरलीच नाही. ठेकेदाराने बराच गोंधळ घातल्याचे लक्षात येताच ०४-०२-२०१३ रोजी ठेका रद्द करण्यात आला. वेळेत ठेका रद्द न केल्यामुळे पालिकेला ५३ लाख ८२ हजार ११९ रुपयांचा गंडा बसला तसेच त्यावरील व्याज बुडाले. पैसे वसूल केले, पण ठेकेदाराने मनपाकडे भरले नाहीत. दोन वर्षांत ४५ लाखांचा भुर्दंडपार्किंगच्या ठेक्यासाठी प्रथम निविदा १९-०९-२००८ रोजी मागविण्यात आली होती. या ठेक्याचा करारनामा २२-०९-२०१० रोजी झाला म्हणजेच दोन वर्षांचा कालावधी गेला. दोन वर्षे विलंबाने ठेका देताना देकाराच्या रकमेत केवळ २५ रुपयांची वाढ मिळाली म्हणजेच मिळालेला वाढीव देकार पाहता पाच वर्षांत केवळ ५८१ रुपये वाढीव उत्पन्न मिळाले असते; परंतु हे उत्पन्न मिळविण्याच्या नादात महानगरपालिकेचे भरमसाट नुकसान झाले. पहिल्या वर्षी २१ लाख १७ हजार तर दुसऱ्या वर्षी दहा टक्के वाढीसह २३ लाख ६६ हजार रुपये असे मिळून ४५ लाख १७ हजार रुपये व त्यावरील दोन वर्षांचे व्याज बुडाले. पहिली निविदा वेळेत मंजूर न केल्याचा हा आर्थिक फटका बसला. झालेल्या विलंबास कोण जबाबदार होते? त्यास कोणती कारणे होती? कसले गणित आणि कसला व्यवहार म्हणायचा?कराराचे उल्लंघन तरीही प्रशासन गप्पच ज्याला ठेका मिळाला तो एका पदाधिकाऱ्याचाच माणूस होता, अशी चर्चा रंगली होती. या ठेकेदाराबरोबर केलेल्या कराराप्रमाणे महापालिकेचा व्यवहार कधीच झाला नाही. उलट कराराचे सरळ सरळ उल्लंघन होत असताना प्रशासन गप्प बसले. त्याचा मोठा आर्थिक फटका प्रशासनाला बसला. या ठेकेदाराने सुरक्षा ठेवीची रक्कम वेळेत भरली नाही. ठेक्याची रक्कम आगाऊ भरली नाही. प्रत्येक महिन्याला भरावयाचा हप्ता भरला नाही; परंतु उघडपणे कराराचे उल्लंघन होत असूनही त्याचा ठेका रद्द करण्याचा प्रयत्न केला नाही. ठेकेदार ठरल्याप्रमाणे पैसे भरत नाही, याची जाणीवही इस्टेट विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना करून दिली नाही. ‘ठेकेदार लुटतोय ना, खुशाल लुटू दे, आपल्या बापाचे काय जाते,’ अशाच अविर्भावात अधिकारी होते. काय करायला पाहिजे होते ?मनपाने ठेका दिल्यानंतर पहिल्या वर्षीची ठेक्याची संपूर्ण रक्कम भरुन घेणे आवश्यक होते. सुरक्षा ठेवीची रक्कम भरणे आवश्यक होते. ठेक्याची रक्कम भरल्याशिवाय ठेकेदारास पार्किंग फी वसुलीला परवानगी द्यायला नको होती. पहिल्या वर्षीची ठेक्याची रक्कम न भरताच दुसऱ्या वर्षी तरी संपूर्ण रक्कम भरून घ्यायला पाहिजे होती. थकबाकी वसुलीकडे अधिक प्रकर्षाने लक्ष द्यायला पाहिजे होते. पावती बुके देताना मागच्या थकबाकीच्या रकमा भरून घेऊनच नवीन पावती बुके द्यायला पाहिजे होती.
पार्किंग ठेक्यात कोटीचा फटका
By admin | Updated: December 7, 2015 00:08 IST