एमआयडीसीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

पंचगंगा प्रदूषण प्रकरण : १२ आॅगस्टला सुनावणी

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत असणाऱ्या औद्योगिक आस्थापनावर कोणती कारवाई करणार, याचे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने द्यावे तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रदूषणविषयी त्रुटींची पूर्तता कशी करणार याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय ओक व न्या. ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने आज दिले. या संबंधातील याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून निरीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी संबंधित घटकांनी कालबद्ध कार्यक्रमात पूर्ण करण्याचे अंतरिम आदेश दिले जातील, असे स्पष्ट करत निर्णय राखून ठेवला. पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत येथील प्रजासत्ताक सामाजिक संस्था तसेच इचलकरंजीतील दत्ता माने व सदाशिव मलाबादे यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या असून, त्याची एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. माने व मलाबादे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार काम पहात आहेत. मार्च महिन्यानंतर केंदाळाचा प्रादुर्भाव दरवर्षी पंचगंगा नदीमध्ये होतो, त्याच्या निर्मूलनाचेसुद्धा आदेश संबंधित घटकांना द्यावेत, तसेच नदीच्या वरच्या भागात असलेल्या धरणांतून कालबद्धरित्या पाण्याची निर्गत करण्याचे आदेश पाटबंधारे खात्यास द्यावेत, अशी विनंती अ‍ॅड. सुतार यांनी न्यायालयास केली. त्यावेळी योग्य आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापूर्वीच कोल्हापूर महापालिका व इचलकरंजी नगरपालिका यांनी प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात करीत असलेल्या उपाययोजनेची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली आहे. कागल पंचतारांकित औद्योगिक संस्थेने मात्र, असे प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही. ते आठवड्याच्या आत देण्यास उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. महानगरपालिकांनी त्यांच्या भांडवली खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम ही प्रदूषण रोखण्याच्या उपाययोजनांवर खर्च करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी दिले असल्याची बाब प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेने न्यायालयासमोर आणली आहे. तथापि, कोल्हापूर महानगरपालिकेला त्यासाठी स्थायी समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, महासभेच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महापालिका १५ दिवसांनंतर प्रतिज्ञापत्र घालणार आहे.