पत्रकात म्हटले आहे, २००० मध्ये कारखान्यात सत्तांतर झाल्यानंतर डॉ. प्रकाश शहापूरकर यांच्या कारकीर्दीत रितसर नियुक्ती झालेल्या ७९ कामगारांना बेकायदेशीरपणे कामावरून कमी करण्यात आले होते. त्याविरोधात कामगारांनी कामगार न्यायालयात दाद मागितली होती. २०१२ मध्ये ५० टक्के मागील पगारासह त्या कामगारांना कामावर घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाविरुद्ध कारखान्याने औद्योगिक न्यायालयात अपील दाखल केले होते. २०१४ मध्ये २५ टक्के मागील पगारासह त्या कामगारांना कामावर घेण्याचा आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिला. परंतु, त्या आदेशाविरोधात कारखान्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारखान्याने कामावर हजर करून न घेतल्यामुळे व मागील पगार न दिल्यामुळे कामगार न्यायालयात थकित रकमेच्या वसुलीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्या अर्जाच्या सुनावणीअंती न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
कारखाना व ब्रिस्क कंपनी यांच्याकडील मिळून एकूण थकीत रक्कम १ कोटी ६० लाख ८० हजार ९८ रुपये इतकी असल्याचे पत्रकात नमूद आहे. पत्रकावर, अजित उपराटे व संजय पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.