पाच ब्रास वाळूचा तीन वर्षांपूर्वी आदेश
संदीप बावचे / जयसिंगपूर : शासन स्तरावर घरकुल योजनेच्या कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु शिरोळ तालुक्यात पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुलांसाठी लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा आदेश तीन वर्षांपासून कागदावरच राहिला आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने लाभार्थ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
युती सरकारच्या कालावधीत ३ जानेवारी २०१८ च्या शासन निर्णयाने घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रासपर्यंत वाळू मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती; पण महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर वाळूची घोषणा हवेत विरली आहे. त्यातच लॉकडाऊननंतर सिमेंट, सळी यांसह बांधकाम साहित्याच्या दरांत वाढ झाली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर बांधण्यासाठी पाच ब्रासपर्यंतची वाळू कोणतीही रॉयल्टी न आकारता मोफत देण्याच्या घोषणेमुळे घरकुल बांधकामांना गती येणार आहे, असे वाटत होते. मात्र, शिरोळ तालुक्यातील लाभार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांत एक ब्रासदेखील वाळू मोफत मिळालेली नाही. घरकुल बांधण्यासाठी मिळणारे अनुदान पाहता व बांधकाम साहित्यातील दराची किंमत पाहता फार मोठी तफावत आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च लाभार्थ्यांना करावा लागतो.
पंचायत समितीकडून घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्याबाबत तहसील कार्यालयाशी पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. मात्र, वाळू उपलब्ध करून देण्याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी मोफत वाळू देण्याबाबत प्रशासनाकडून जनजागृतीच झालेली नाही. शासन आदेशाची अंमलबजावणी करून घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांतून होत आहे.
चौकट -
लाभार्थ्यांकडून वाळूला पर्याय
महाआवास अभियानांतर्गत सर्वांसाठी घरे यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, शासनाकडून लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याबाबत कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे. वाळू मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना पर्याय उपलब्ध करावा लागत आहे. शासनाकडून वाळू उपलब्ध झाल्यास मदत होणार आहे.
(वाळूसाठ्याचे छायाचित्र वापरावे.)