उपमुख्यमंत्र्यांचा आदेश धाब्यावर

थेट पाईपलाईन : विशेष महासभा घेण्याच्या हालचाली सुरू

कोल्हापूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट पाईपलाईन योजना मार्गी लावा, असा स्पष्ट दिलेला आदेश धाब्यावर बसवत काही स्थायी सदस्यांनी थेट पाईपलाईनसाठी विशेष सभा घेण्याची तयारी चालविली आहे. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत दोन सदस्यांनी पत्रावर सह्या केल्या होत्या. उद्या, गुरुवारपर्यंत विशेष सभेची मागणी करणारे पत्र महापौर सुनीता राऊत यांच्याकडे सुपूर्द होण्याची शक्यता आहे. नेत्यांच्याच आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून विशेष महासभा घेण्याच्या प्रकाराने महापालिकेतील राजकारणाला भविष्यात कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे.निविदा मंजुरी हा स्थायीचा अधिकार असल्याने यामध्ये महापौर किंवा महासभेचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट करून महापौर सुनीता राऊत यांनी आज, बुधवारी सकाळीच स्थायी समिती सभापतींना निविदा पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्याची विनंती केली. दरम्यान, चारपेक्षा अधिक स्थायी सदस्यांनी सभा बोलावल्यास ती घ्यावीच लागेल. मात्र, रात्री दहा वाजेपर्यंत कोणतेही पत्र किंवा याबाबत कोणाचाही फोन आलेला नाही, असेही महापौरांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)महासभेत फक्त चर्चायेणाऱ्या महासभेत थेट पाईपलाईनबाबत चर्चा होणार आहे. योजनेबाबतचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. सभेत सदस्यांच्या प्रश्नांचे निरसन करण्यात येईल. योजनेबाबत कोणाच्याही मनात शंका राहू नये, यासाठीच सभेत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - शारंगधर देशमुख (कॉँगे्रस गटनेता)दिवसभर घडामोडीमहापालिकेत पाईपलाईनवरून मोठ्या घडामोडी घडल्या. जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रयत्न करूनही विशेष महासभा घेण्याच्या हालचाली सुरूच राहिल्या. आदेश डावलून सभा घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने नेत्यांचा सभागृहावरील अंकुश कमी झाल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.उद्घाटन लांबणीवर पडणारविशेष महासभा होईपर्यंत निविदा प्रक्रिया रखडल्यास याचा परिणाम उद्घाटनावर होणार आहे. गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी यापूर्वीच थेट पाईपलाईन योजना मार्गी लावल्याखेरीज निवडणूक लढविणार नाही, असे जाहीर केले होते. ही योजना मंत्री पाटील यांच्यासाठी ड्रिम प्रोजेक्ट आहे. विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी योजनेचे उद्घाटन करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, निविदा मंजुरीनंतर वर्क आॅर्डर देण्यास पंधरा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे महापालिकेतील घडामोडींमुळे उद्घाटन प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.