कांदा हा भारतीय नागरिकांच्या दररोजच्या आहारातील अविभाज्य घटक आहे. कांद्याच्या शास्त्रोक्त चाळी उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रमांतर्गत ही योजना आखली आहे. याअंतर्गत ५, १०, १५, २०, २५ व ५० या क्षमतेच्या कांदा चाळींचे आराखडे तयार केले आहेत. अशा चाळी उभारण्यासाठी प्रति मे. टन १५०० रु. अनुदान लाभार्थीस दिले जाते.ही योजना आता वैयक्तिक शेतकऱ्यांप्रमाणेच बाजार समित्या, विविध कार्यकारी संस्था, खरेदी-विक्री संघ, सहकारी संस्था, बचत गटांच्या सहकारी संस्था, कांदा चाळ योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. २५ ते ५०० मे. टन क्षमतेच्या कांदा चाळी ते उभारू शकतात. त्यांना साडेसात लाख रु. अनुदान देऊ. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत पणन महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी ही योजना आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने कांदा चाळ उभारणीचा खर्च जास्तीत जास्त ६,००० रु. प्रति मे. टन एवढा निर्धारित केला असून, अनुदान हे बांधकाम खर्चाच्या २५ टक्के अथवा प्रति मे. टन १,५०० रु. यापैकी जे कमी असेल ते लाभार्थीस देण्यात येईल.योजनेचे अर्ज कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयात मिळणार आहेत. ‘एका कुटुंबास एकाच कांदा चाळीस अनुदान’ हे सूत्र अंमलात आणले आहे. ज्या कांदा उत्पादकांचे कांदा लागवडीखालील क्षेत्र १० आर. ते १ हेक्टर इतके आहे, असे शेतकरी ५ ते ५० मे. टन क्षमतेपर्यंतची कांदा चाळ उभारण्यास पात्र आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे कांदा लागवडीखालील क्षेत्र एक हेक्टरपेक्षा जास्त आहे, असे शेतकरी १०० मे. टन क्षमतेपर्यंतची कांदा चाळ उभारण्यास पात्र राहतील. १०० मे. टन क्षमतेच्या कांदा चाळीस जास्तीत जास्त दीड लाख रु. अनुदान मिळू शकते.हा प्रस्ताव कृषी उत्पन्न बाजार समिती पणन मंडळाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास पाठवतील. त्यानंतर पणन मंडळाने नियुक्त केलेली एक सदस्यीय समिती कांदा चाळीची तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल, अनुदान रकमेची शिफारस विभागीय व्यवस्थापक पणन मंडळास करतील. विभागीय व्यवस्थापक या प्रस्तावाची छाननी करून लाभार्थीचे नाव, पत्ता, बांधकामाचा खर्च, देय अनुदान याची माहिती आणि एक सदस्यीय समितीच्या तपासणी अहवालासह पणन मंडळाच्या पुणे येथील मुख्यालयास सादर करतील. मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय व्यवस्थापकांच्या अहवालाची छाननी करून अनुदानाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थींच्या अनुदानास मंजुरी देतील. त्यानंतर अनुदानाची रक्कम रजिस्टर्ड पोस्टाने संबंधित लाभार्थीच्या पत्त्यावर पाठविण्यात येईल.बाजार समितीच्या प्रस्तावासाठी आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत शेतकऱ्यांचे नावे कांदा लागवड व कांदा चाळीची नोंद असलेला ७/१२.‘८-अ’ चा उतारा.वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले असल्यास कर्ज मंजुरीबाबत आदेश.अर्जासोबत शेतकऱ्याचा कांदा चाळीसह व टीनपत्रावरील नामफलकाचा कांदा चाळीसह फोटो.नोटराईज केलेले दोन साक्षीदारांच्या सह्यांसह हमीपत्र.कृषी विभागाचा अनुदान न मिळाल्याबाबतचा दाखला.रेशनकार्डची झेरॉक्स.