कोल्हापूर : लॉकडाऊनमध्ये गरिबांच्या पोटाची भूक शमविणाऱ्या शिवभोजन थाळीचे दीड महिन्याचे अनुदान थकीत आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये गेली तीन तीन महिने बिल मिळत नसताना कोल्हापुरात मात्र जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने तालुक्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून बिल वेळेवर काढण्याला प्राधान्य दिले आहे. सध्याचे थकीत बिल पुढील आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आला असताना गोरगरिबांच्या पोटाची भूक मात्र शिवभोजन थाळीने शमवली आहे. जिल्ह्यात १५ एप्रिलपासून थाळींची संख्या रोज ६ हजार करण्यात आली असून, ती गरजूंना मोफत दिली जाते. जिल्ह्यातील एकूण ३८ केंद्रांवरून रोज ५ हजार ८०० इतक्या थाळींचे वितरण होते. अन्य जिल्ह्यांमध्ये या थाळीचे तीन तीन महिन्यांचे अनुदान थकीत आहे. त्यामुळे केंद्र चालवणे मुश्कील झाले आहे. कोल्हापुरात मात्र अशी परिस्थिती नाही. मध्यंतरी पुन्हा लॉकडाऊन झाले. त्यावेळी लवकर बिले निघाली नव्हती. आता मात्र १५ मेपर्यंतचे अनुदान केंद्र चालकांना देण्यात आले आहे. गेल्या दीड महिन्याचे अनुदान थकीत आहे. हे अनुदानदेखील पुढील आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे.
--
ग्रामीणला ३५ तर, शहरात ५० रुपये अनुदान
शिवभोजन थाळीत दाेन चपात्या, एक भाजी, भात आणि आमटी दिली जाते. त्यासाठी शासनाकडून ग्रामीण भागात एका थाळीवर ३५ रुपये तर, शहरात ५० रुपये अनुदान दिले जाते.
--
जिल्ह्यातील शिवभोजन थाळी केंद्र : ३८
१७ एप्रिल ते २८ जूनपर्यंत थाळीचा लाभ घेतलेले नागरिक : १६ लाख ४१ हजार ७४१
--
केंद्र चालक काय म्हणतात..
दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन सुरू झाले, त्यावेळी थाळींची बिले निघण्यास थोडा उशीर झाला होता. आता मात्र अनुदान मिळण्यात कोणतीही अडचणी नाही. दर महिन्याला वेळच्यावेळी पुरवठा कार्यालयाकडून अनुदान दिले जाते. बिल नसल्याने केंद्र चालवायला अडचण येते असे होत नाही.
अमित सोलापुरे, केंद्रचालक
--
मध्यंतरी अनुदान वेळेत मिळाले नव्हते, आता मात्र १५ मेपर्यंतचे बिल प्रशासनाने काढले आहे. वाढीव थाळींचे वाटप १४ जुलैपर्यंत करण्यात येणार आहे. लोकांचा चांगला प्रतिसाद असून, आम्हाला या वाढीव थाळ्यादेखील काहीवेळा कमी पडतात. त्या वाढवून मिळाव्यात अशी आम्ही मागणी करणार आहेत.
ओंकार जाधव, केंद्रचालक
--
जिल्ह्यात शिवभोजन केंद्रांचे व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत थाळींचे अनुदान काढण्यात कोल्हापूर खूप पुढे आहे. त्यासाठी वारंवार तालुक्यांकडे पाठपुरावा केला जातो. सध्या दीड महिन्याचे अनुदान थकीत आहे; पण तेदेखील लवकरच निघेल.
दत्तात्रय कवितके, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
--