कोल्हापूर : ग्रामीण भागात ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज राहणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी केली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे शहरातील हेलपाटे वाचणार आहेत, शिवाय गावोगावच्या बांधकामाला चालना मिळणार आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर अडवणूक होऊ नये म्हणून परवाना प्रक्रियाही खूप सोपी केल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या युनिफाइड डीसीआरनुसार रत्नागिरी वगळता राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये हा निर्णय लागू होणार आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत काढण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून, त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबणार आहे. ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक ३ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे.
चौकट ०१
बांधकाम परवानगीचे अधिकार शाखा अभियंत्यांना
३,२०० चौरस फुटावरील भूखंडावरील निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. तथापी, गेल्या ४ ते ५ वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरिकांना वेळेत बांधकाम परवाने मिळत नाहीत. बँकेकडून कर्जही मिळत नाही. एमआरटीपी कायद्यामुळे परवानगीसाठी ३८७ पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. यावर तोडगा म्हणून ग्रामविकास विभागाने जिल्हा व तालुकास्तरावरील बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाच्या शाखा अभियंत्यांनाच टाऊन प्लॅनरचा दर्जा देऊन त्यांच्यामार्फत परवाने देण्याचा प्रस्ताव अंंतिम टप्पात आहे, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
बॉक्स ०१
१६०० चौरस फुटापर्यंतचा नियम
सुमारे १,६०० चौरस फुटापर्यंतच्या (१५० चौरस मीटपर्यंतच्या) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआउट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डिंग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाइड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरू करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागणार नाही.
बॉक्स ०२
३२०० चौरस फुटापर्यंतचा नियम
१,६०० ते ३,२०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरसमीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाइड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकित आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधित ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती दहा दिवसांत कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत दहा दिवसांत कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देईल.