ऊसदर नियंत्रण मंडळाची लवकरच अधिसूचना

हर्षवर्धन पाटील : विधानपरिषदेची आचारसंहिता संपल्यानंतर कार्यवाही

कोल्हापूर : राज्य सरकारने केलेल्या नवीन कायद्याप्रमाणे उसाचे दर ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या ऊसदर नियंत्रण मंडळ (शुगरकेन प्राईस बोर्ड) अधिसूचना निवडणूक आचारसंहिता संपताच काढली जाईल, अशी माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज, सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. प्रत्येक वर्षी उसाला किती भाव द्यावा याचा निर्णय घेण्यासाठी डिसेंबरमध्ये केलेल्या कायद्यानुसार शुगरकेन प्राईज बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याचे प्रधान सचिन या बोर्डाचे अध्यक्ष असून वित्त, कृषी व सहकार विभागाचे प्रधान सचिव त्याचे सदस्य आहेत. या बोर्डावर सहकार खात्याचे तसेच साखर कारखान्यांचेही तीन प्रतिनिधी असतील. विधानपरिषदेची निवडणूक आचारसंहिता संपताच या बोर्डाची अधिसूचना निघणार आहे. त्यानंतर पुढच्या हंगामापासून उसाचे दर हे बोर्ड ठरविणार आहे, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या हंगामातील ठरलेले उसाचे दर मिळाले नसल्याबाबत छेडले असता पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले की, एफआरपीप्रमाणे उसाचे दर देणे कायद्यानेच कारखान्यांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे ते त्यांना द्यावेच लागतील. एफआरपीप्रमाणे जे कारखाने दर देणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशा नोटिसा साखर आयुक्त कार्यालयामार्फत यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. जे कारखाने एफआरपीप्रमाणे दर देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन २ जूनपासून सुरू होत असल्याची त्यांनी माहिती दिली. काँग्रेस आघाडीचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. त्यामध्ये १४ विधेयक मंजूर केली जातील. त्यापैकी ७ विधेयके ही जुनी आहेत. विद्यापीठ, नगरविकास विभागासंबंधी काही अध्यादेश काढले आहेत त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात येईल. याशिवाय राज्याच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर अधिवेशनात चर्चा होईल. काही पुरवणी मागण्याही मांडण्यात येणार आहेत. यावेळच्या अधिवेशनात कायदा व सुव्यवस्था, गारपीठ, अतिवृष्टी आदी विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी सांगितले. कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नावर पालकमंत्री पाटील यांना विचारलेल्या प्रश्नाला बगल देताना त्यांनी आचारसंहितेचे कारण देऊन उत्तर देणे टाळले. (प्रतिनिधी)