कोल्हापूर : गेल्या चार वर्षात ना मिटींग... ना प्रस्ताव... ना निधी... ना विकास अशा विचित्र कात्रीत सापडलेले कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण केवळ कागदोपत्रीच स्थापन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एक रुपयाचे विकासकाम झाले नसल्याने प्राधिकरण भकास झाले. त्यामुळे शहराच्या हद्दीवाढीसाठी आग्रह धरणाऱ्यांची आणि हद्दवाढीला तीव्र विरोध करणाऱ्यांची अवस्था मात्र या भकास प्राधिकरणामुळे ‘बापच्या बाप गेला, अन् बोंबलताना हातही गेला’ अशी झाली आहे.
कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसाठी आग्रह होत असताना त्याला ग्रामीण भागातून मोठा विरोध झाला. त्यामुळे चार वर्षांपूर्वी भाजप सरकारच्या काळात शहराच्या हद्दवाढीला पर्याय म्हणून कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणाचा उदय झाला. शहर आणि आसपासच्या ग्रामीण भागातील असंतोष कमी करण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला, निधी देण्याची आशा दाखवून हा प्रस्ताव अक्षरश: कोल्हापूरकरांवर लादला.
कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण स्थापन करुन चार वर्षे झाली. गेल्या चार वर्षात एक अपवाद वगळता प्राधिकरणाची मिटींग झालेली नाही. राज्य सरकारकडून एक रुपयांचा निधी मिळालेला नाही. रस्ते, पूल, गटारे, ड्रेनेज लाईन, मैदाने विकास यासारख्या कोणत्याही विकासकामाचे कसलेही प्रस्ताव तयार केले गेले नाहीत. प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवले गेलेले नाहीत. एवढेच काय तर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या प्राधिकरण सदस्यांनी ढुंकूनही प्राधिकरणाच्या कामात लक्ष घातलेले नाही.
एकीकडे राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई, औरंगाबाद, सोलापूरसारख्या शहरांची हद्दवाढ होत असताना दुसरीकडे मात्र ग्रामीण भागातून होत असलेल्या विरोधामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दवाढ रखडली. शहराच्या विकासाला ग्रामीण भागातूनच विरोध झाला. आजही होताना दिसत आहे. एकीकडे काही प्राधिकरणांना राज्य सरकारकडून विकासकामांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असताना कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण मात्र निधीशिवाय कोरडेच राहिले. धड हद्दवाढ नाही आणि प्राधिकरण होऊनही विकासकामे नाहीत. प्राधिकरणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला.
त्या धनादेशाचे काय झाले ?
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला कोरा धनादेश दिला असून, धनादेशावर आकडा तुम्हीच लिहा, असे सांगितले असल्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरकरांना सांगितले होते. पण हा धनादेश वटला की नाही, त्याचे पुढे काय झाले हे कोणालाच कळले नाही. राज्य सरकारकडून निधी मिळाला नाही, हे मात्र सत्य आहे.
मागचीच चूक आत्ताही होतेय -
भाजप सरकारने निधी देतो म्हणून सांगितले पण एक रुपयाचा निधी दिला नाही. प्राधिकरणाचे कार्यालय सुरु झाले, कर्मचारी नियुक्त झाले. प्राधिकरणाचे कर्मचारी केवळ बांधकाम परवानगी देत बसले आहेत. जी चूक भाजप सरकारने केली तीच विद्यमान सरकारकडूनही होत आहे. पालकमंत्री सतेज पाटील या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी त्यात लक्ष घातले तरच प्राधिकरणाच्या कामाला गती मिळेल.
हद्दवाढ होणे गरजेचे -
महानगरपालिका क्षेत्राची लोकसंख्या १० लाखांपर्यंत गेल्यावर राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळतो. कोल्हापूर महानगरपालिकेला हद्दवाढ न झाल्यामुळे या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. नव्याने वीस गावांचा प्रस्ताव मंजूर होण्याकरिता कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सामूहिकपणे प्रयत्न केल्यास सहज हद्दवाढ होऊ शकते.