लॉनच्या नावाखाली ३२ लाखांचा चुराडा

जिल्हा परिषदेचा कारभार : नावीन्यपूर्ण योजनेतील कामाचे भीषण वास्तव

समीर देशपांडे ---कोल्हापूर --कुणीतरी एखादी योजना मांडायची, ती किती महत्त्वाची आहे, हे अधिकारी आणि सहकाऱ्यांना पटवून द्यायचे. अधिकाऱ्यांनाही नावीन्यपूर्ण योजनांचा मोह पडलेलाच असतो आणि मग बेकायदेशीरपणे शासनाच्याच पैशांचा कसा चुराडा केला जातो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शेजारीच असलेल्या लॉनच्या उपक्रमाकडे पाहावे लागेल. तब्बल ३२ लाख रुपये खर्चून केलेल्या या प्रकल्पाच्या ठिकाणी हिरवळीऐवजी चक्क आता कमरेपर्यंत गवत उगवले आहे! नागाळा पार्कमधील जिल्हा परिषदेशेजारीच नागोबा मंदिरासमोर पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. त्यासमोर ३४,३५० चौरस फूट रिकामी जागा होती. या रिकाम्या जागेवरील लॉन विकसित करून, ५३६ चौरस फुटांचे स्टेज बांधून सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी किंवा विवाह व तत्सम कार्यक्रमांसाठी भाड्याने देण्याची कल्पना मांडण्यात आली. यातून जिल्हा परिषदेला चांगले उत्पन्न मिळेल, असे गणित कागदोपत्री दाखविण्यात आले. हिशेब घातला गेला आणि मग वर्षातून १०० दिवस जरी लॉनसाठी भाडे मिळाले तरी ते उत्पन्नवाढीसाठी योग्य असल्याचा सर्वांनाच साक्षात्कार झाला. स्थायी समितीमध्ये १३७ क्रमांकाच्या ठरावाने २६ डिसेंबर २०१२ रोजी या नावीन्यपूर्ण योजनेला मान्यता देण्यात आली. सर्वसाधारण सभेच्या आधीच ७ फेबु्रवारी २०१३ रोजी महानगरपालिकेकडे यासाठी परवानगी मागण्यात आली. या कामासाठी बांधकाम परवाना देण्यासाठी ५५ लाख ६३ हजार ६५६ रुपये भरावेत, असे पत्र महापालिकेने जिल्हा परिषदेला पाठविल्याने पदाधिकारी गडबडले. मग २२ जानेवारी २०१४ रोजी याबाबत दोन्हीकडील अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. जिल्हा परिषद ही शासनाअंतर्गतची स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने ही रक्कम कमी करावी, असा ठराव ६ आॅगस्ट २०१४ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. यानंतर ९ जानेवारी २०१५ रोजी तत्कालीन आयुक्तांना भेटण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार हे महापालिकेत गेले. यानंतर २३ जून २०१६ रोजी महापालिकेने बांधकाम परवाना देताना मूळची रक्कम कमी करून १ लाख ७३ हजार रुपये भरावेत, असे पत्र महापालिकेकडून जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आले; परंतु हे पत्र येईपर्यंत वाट न पाहता त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने काम सुरू करून ३१ लाख ५९ हजार रुपये खर्च करून कंत्राटदारांचीबिलेही अदा करून टाकली आहेत. हेतू चांगला ठेवून जरी योजना आखली असली तरी, जिल्हा परिषदेचाच शिक्षक पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम वगळता एकही कार्यक्रम येथे घेता आलेला नाही. शासनाकडून येणे असलेल्या ८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत पैसे गेल्या चार वर्षांत जिल्हा परिषदेला मिळाल्याने भरीव कामकाज करण्यापेक्षा अशा पद्धतीने नावीन्यपूर्ण योजनांच्या नावाखाली पैशांचा कसा चुराडा केला जातो, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. स्टेज आणि लॉनसाठी आलेला खर्चअ. न.कामाचे स्वरूपझालेला खर्च१स्टेज बांधकाम ५,००,०००.००/-२दोन खोल्या३,७८,४६१.००/-४,९९,७५३.००/-३चारचाकी वाहनतळ४,९५,५५३.००/-४दुचाकी वाहनतळ३,४१,५९३.००/-५पाण्याची टाकी२,१३,४२४.००/-६पुरुष, महिला (संडास, बाथरूम)४,९९,२२६.००/-७स्टेजसमोर टाइल्स२,३१,६४५.००/-ैएकूण -३१,५९,४३१.००/-